आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- मंत्री सखलेचा

भोपाल। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना आत्म-निर्भर भारत एवं आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम है और इससे महिलाओं का समाज, घर, परिवार में सम्मान तो बढेगा ही, साथ ही वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर भी बन सकेगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 10 जून से महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रूपये का भुगतान करेगी। यह बात एमएसएमई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने गुरूवार को नगर परिषद डीकेन, रतनगढ़ एवं सिंगोली में लाड़ली बहना योजना के  शिविरों में लाड़ली बहनाओं के फॉर्म भरवाने के बाद उनसे संवाद करते हुए कही।

मंत्री श्री सखलेचा ने बहनों से संवाद कर लाड़ली बहना योजना की जानकारी दी। इस योजना अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली बहना श्रीमती चंदा राठौड़ ने योजना को महिलाओं के लिए काफी लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जैसी महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा और वे आत्म-निर्भर बन सकेगी। श्रीमती चंदा राठौड़ ने कहा कि उन्हें लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई और 10 से 15 मिनट में ही उनका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया। रतनगढ, डिकेन और सिंगोली में बहनों ने मंत्री श्री सखलेचा को राखी बांध कर आभार जताया। डिकेन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के शिविर में लाड़ली बहना श्रीमती श्यामू बाई एवं श्रीमती सीमा भट्ट एवं रतनगढ में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुगनाबाई गुर्जर सहित पांच अन्य बहनाओं ने एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा को राखी बांधकर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के बारे में दी जानकारी
मंत्री श्री सखलेचा ने डीकेन के गणपति चौक एवं रतनगढ के नगर परिषद कार्यालय में आमजन से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 8 हजार रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के तहत बेरोजगार युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें साल भर तक 8 हजार रूपये प्रतिमाह का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। और इस योजना के तहत न केवल बेरोजगार युवक बल्कि महिलाएं एवं युवतियां भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके निवास स्थल के आस-पास के गांव कस्बे या शहर में की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना आगामी जुलाई से प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने सभी बेरोजगार युवाओं और युवतियों से इस योजना का लाभ उठाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने का आह्वान भी किया।