डीए की अंतिम किस्त के लिए करना होगा अगले साल का इंतजार

कर्मचारियों को दिसंबर से हर माह मिलेगी एरियर की एक किस्त

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार ने दीपावली के तोहफे के रूप में अपने 7 लाख से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही उन्हें इस साल के पहले माह यानि की जनवरी से डीए के एरियर देने की भी घोषणा की गई है। यह एरियर समान चार किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
इसके लिए कर्मचारियों को दिसंबर माह में पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद से उन्हें हर माह एक किस्त का भुगतान होगा। इससे उन्हें एरियर की अंतिम किस्त के भुगतान के लिए मार्च माह तक का इंतजार करना होगा। दरअसल, हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों का डीए 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसमें कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान एक जनवरी, 2024 से करने की घोषणा की गई है। राज्य शासन ने बढ़े हुए डीए और उसके एरियर के भुगतान के संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार  कर्मचारियों को जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने के डीए का भुगतान चार समान किश्तों में दिसंबर, 2024 और जनवरी, फरवरी व मार्च, 2025 में किया जाएगा।
पेंशनरों का भी रास्ता साफ
 प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को अब महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनरों को 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय करने के बाद मध्य प्रदेश ने भी इस पर सहमति जताई है। अब जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है। उधर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मप्र सरकार से मांग की है कि वह पेंशनरों को भी मौजूदा कर्मचारियों की तरह 1 जनवरी 2024 से डीए में बढ़ोतरी का लाभ दे। उनका नौ माह का नुकसान न करे। प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर सहमति जता दी है, जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है। बता दें, यह निर्णय मध्य प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत को एक समान रखने का प्रावधान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनरों को 1 अक्टूबर से 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का फैसला लिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस पत्र पर सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख पेंशनरों को इस महंगाई राहत से सीधा लाभ होगा। राज्य में पहले ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा चुका है और अब पेंशनरों को भी यह राहत मिलने की उम्मीद है।
डीआर नहीं बढऩे से पेंशनर्स में निराशा
उधर, प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को उम्मीद थी कि डीए के साथ डीआर बढ़ाने के आदेश जारी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे इससे पेंशनर्स में निराशा है। प्रदेश के पेंशनर्स को अभी 46 प्रतिशत डीआर मिल रहा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है, जब डीए के साथ डीआर में वृद्धि नहीं की गई। लगभग हर बार सरकार ऐसा करती है। इससे पेंशनर्स को हर बार डीआर के एरियर का भी नुकसान होता है। पेंशनर्स के साथ सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है। सरकार को डीआर में वृद्धि के आदेश तत्काल जारी करना चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि एक अक्टूबर से डीआर बढ़ाए जाने से छग के पैशनर्स को नौ महीने के डीआर के एरियर का नुकसान होगा। मप्र के पेंशनर्स को एक जनवरी, 2024 से डीआर में वृद्धि के आदेश तत्काल जारी किए जाएं।