भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। पहले व्यापंम और अब नाम बदल कर मप्र कर्मचारी चयन मंडल बन चुका सरकारी भर्ती परीक्षा संस्थान सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि हर साल जनवरी में भर्ती परीक्षाओं के लिए घोषित होना वाला कलेंडर अब तक वह घोषित ही नहीं कर सका है। तय समय से एक माह अधिक होने की वजह से अब बेरोजगारों में इस बात की आशंका होने लगी है कि, इस साल सरकार भर्ती करेगी भी या नहीं। यह ऐसा सरकारी संस्थान बन चुका है, जो अपनी परीक्षाओं को लेकर हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। इस मामले में मप्र कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि इस बार देरी होने की वजह है, अब तक शासन से विभिन्न परीक्षाओं को अनुमोदन न मिल पाना। मंडल का कहना है कि अनुमोदन के अभाव में परीक्षा का टाइम टेबिल भी जारी नहीं हो पा रहा है। हालांकि बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा इस मामले में लगातार प्रयास किया जा रहा है। दरअसल बीते चुनावी साल को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में सालों से भर्ती ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सरकारी नौकरी की आस में भटक रहे हैं। नियमानुसार नए साल के पहले ही माह में मंडल परीक्षा कैलेंडर तैयार कर उसकी घोषणा कर देता है। इसके लिए नए साल के दो माह पहले ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाता है। इस बार साल के अंत में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण कैलेंडर की प्रक्रिया को लंबित कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि अब इस माह के अंत तक प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाएगा , जिसके बाद भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जा सकता है।
डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों की होनी है परीक्षा
मंडल का कहना है कि करीब 20 विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाएं होना है। इसके लिए दूरभाष पर संबंधित विभागों के अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। विभागों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर ग्रुप-3 और 4 यानि सहायक ग्रेड-2 एवं 3 की भारी कमी है। क्योंकि प्रमोशन पर प्रतिबंध है। विभागों से अधिकारी कर्मचारी निरंतर रिटायर्ड हो रहे हैं। अब जिस पद से शासकीय सेवक रिटायर्ड हो रहा है, वहां प्रतिबंध के कारण वहां प्रमोटी अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर पद भरना है। राज्य से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के विभगीय शासकीय कार्यालयों में पद खाली पड़े हैं।
परीक्षाओं का कलेंडर हो सकता है दोगुना
बीते साल 2023 के सत्र में कर्मचारी चयन मंडल ने 11 परीक्षाएं आयोजित की थीं। इनमें राजस्व, पुलिस, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि कल्याण, जैसे विभागों में तृतीय से लेकर क्लास-1 के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई थीं। इस बार कैलेंडर में आंकड़ा दोगुना होने की संभावना है। क्योंकि विभागों में जिस प्रकार से कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, उससे सरकारी कामकाज बुरी तर से प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा नई सरकार का फोकस भी रोजगार पर बना हुआ है।
18/02/2024
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