सूबे के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों के वेतन के समान पदनाम का निर्धारण किए जाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा आज बड़ी बैठक की जा रही है। बैठक में 32 विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन के समान पद का निर्धारण किया जाएगा।
 संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के समान 100 फीसदी वेतन दिया जाना है, अभी 90 प्रतिशत वेतन मिल रहा है। इसमें 10 फीसदी की वृद्धि कर समकक्षता का निर्धारण किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के वेतन संबंधी अन्य मांगों का मामला एक महीने बाद भी नहीं सुलझा है। संविदा कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संविदा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया है कि सीएम की घोषणा के अनुरूप अनुबंध प्रथा खत्म किए जाने के बारे में संशोधन न किए जाने पर संविदा कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मोर्चा के महामंत्री डीके उपाध्याय का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो 11 घोषणाएं की गई थी, उनमें से 7 के बारे में अब तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है।
संविदा संयुक्त मंच ने बीते रोज राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 4 जुलाई को संविदा महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी, जिसके पालन में 22 जुलाई को संविदा नीति जारी की गई, उसमें घोषणा के 50 दिन बाद भी पालन में 7 बिंदु ऐसे हैं, जिनके संबंध में अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

बैठक में इन विभागों के प्रमुखों को बुलाया
सामान्य प्रशासन, गृह, वाणिज्यिक कर, नगरीय विकास एवं आवास, संस्कृति, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग।

इन बिंदुओं पर फंसा हुआ था पेंच

• संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन नीति में कर्मचारी का हर साल मूल्यांकन जैसा प्रावधान कर दिया गया है। असंतुष्ट होने पर सेवाएं समाप्त किए जाने का प्रावधान है।
• नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इस बारे में वित्त विभाग अलग से आदेश जारी करेगा, जो अब तक जारी नहीं हुआ है।
• वेतन 100 प्रतिशत मिलेगा। बैठकों का दौर निरंतर जारी है। अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
• स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस आदेश का कहीं अता पता नहीं है।
• रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। ये आज तक नहीं हुआ।
• नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश देंगे। ये नहीं दिए गए। 2018 की संविदा नीति में प्रदान मेडिकल ईएल जैसे अवकाश काट लिए गए हैं।
• आंदोलनों के समय काटा वेतन वापस होगा। इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।