पंचायत चुनाव से भरा बिजली विभाग का खजाना

– प्रत्याशी डकारे बैठे थे 70 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल
– निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य किया था बिजली का नोड्यूज प्रमाण पत्र 
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बिजली कंपनी के राजस्व का खजाना भर गया है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों ने विद्युत विभाग से एनओसी लेकर विभाग का राजस्व बढ़ा दिया है। प्रत्याशियों को बिजली विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य था। चुनाव फार्म भरने से पहले अभ्यर्थियों को नोड्यूज देना था। इसमें बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए था। चुनाव लड़ने के फेर में दफ्तर पहुंचकर अभ्यर्थियों के नाम से बकाया वर्षों का बिल भी जमा कराया गया।
इससे बिजली कम्पनियों को तकरीबन 70 करोड़ रुपए प्राप्त भी हो गए हैं। गौरतलब है कि भोपाल सहित प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों के 50 हजार गांवों से इस बार पंचायत चुनाव को लेकर 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण नेताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं। आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए बिजली का नोड्यूज प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया था। प्रदेश में करीब सवा लाख ग्रामीण नेताओं ने पर्चे भरने से पहले बिजली की बकाया राशि भरकर नोड्यूज प्रमाण पत्र लिया है। ऐसे में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बिजली विभाग के लिए वरदान साबित हुआ है। पंचायत चुनाव के चक्कर में बिजली विभाग का करोड़ों रूपए डकार कर बैठे लोगों को बिजली बिल जमा करना पड़ा। जिससे बिजली विभाग का खजाना भर गया है।
आयोग की पहल, फायदा बिजली विभाग को
कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग के इस आदेश से बिजली कंपनी की पुरानी बकाया रकम वसूल हो रही है। पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय के प्रत्याशी भी बिजली कंपनी की बकाया राशि को जमा करने के बाद ही अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। जिस तरह चुनाव आयोग ने शैक्षणिक योग्यता, सम्पत्ति व अपराध आदि की जानकारी चुनाव लड़ने वालों के लिए दशार्ना अनिवार्य किया है, उसी तरह स्थानीय चुनाव लड़ने वालों को बकाया शासकीय रकम जमा कर ही चुनाव लड़ने का नियम बनाकर सख्ती से पालन कराया जा रहा है, ताकि बकायादार और दिवालिया चुनाव न लड़ पाएं।  निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए बिजली के बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अदेय (नोड्यूज) प्रमाण-पत्र देना होगा।
सवा लाख ने भरा बिजली की बकाया बिल
 चुनाव से पहले  भोपाल, इंदौर, जबलपुर बिजली कम्पनियों को तकरीबन 70 करोड़ रुपए प्राप्त भी हो गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान का क्रम इस माह के अंत से प्रारंभ होना है। नामांकन के लिए पंच, सरपंच, जनपद, प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि के प्रत्याशियों ने बिजली कंपनी से नोड्यूज प्रमाण पत्र लिए हैं। प्रदेश में लगभग 1500 बिजली केंद्रों से पांच लाख नोड्यूज जारी हुए हैं, जिनमें सवा लाख नोड्यूज लेने से पहले प्रत्याशियों ने 5 से 25 हजार की बकाया राशि जमा कराई। इस तरह प्रदेश में 70 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को प्राप्त हुए हैं, जिनमें इंदौर-उज्जैन संभाग के 20 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसी तरह के नोड्यूज प्रमाण पत्र जून के अंत में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आदि  के चुनाव में अभ्यर्थियों के लिए बिजली कंपनी से लेना अनिवार्य होगा।