टारगेट पूरा करने सख्ती पर उतरेगा परिवहन विभाग

• 4800 करोड़ में से अब तक 3000 करोड़ की वसूली

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में से एक परिवहन विभाग राजस्व वसूली में पिछड़ गया है। स्थिति यह है कि विगत वित्तीय वर्ष में टारगेट से अधिक राजस्व जुटाने वाला परिवहन विभाग अब तक 3000 करोड़ रुपए का ही राजस्व संग्रहीत कर पाया है। यानी इस वित्तीय वर्ष में बचे तकरीबन 100 दिनों में विभाग को 1800 करोड़ रुपए की वसूली करना है। सूत्रों का कहना है कि अब विभाग इसके लिए सख्ती पर उतरेगा।  गौरतलब है कि परिवहन महकमे को वित्तीय वर्ष में 4400 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य मिला था, लेकिन शासन ने अगस्त 2023 में टारगेट में 400 करोड़ की बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे टारगेट 4800 करोड़ रुपए हो गया था। विभाग ने अभी तक 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया है। इसका कारण विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है जिसमें काफी अमला जुटा रहा। अब 4800 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए विभाग को 20 दिसंबर से 31 मार्च तक यानी 100 दिन में 1800 करोड़ रुपए राजस्व जुटाना होगा। विभाग को वर्ष 2022-23 में 3800 करोड़ का टारगेट मिला था, जिसे वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले हासिल कर लिया था। 31 मार्च तक शासन को 4012 करोड़ रुपए राजस्व दिया था।
चलेगा अभियान
विभाग के आयुक्त एसके झा ने परिवहन अधिकारियों को वित्तीय वर्ष में मिले टारगेट को पूरा करने के लिए अवैध, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के बाद अधिकारी कर्मचारियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना का कहना है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिए गए 4800 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग अमले द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का 3800 करोड़ का निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 31 मार्च से 15 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद बचे हुए दिनों में 212 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया था। परिवहन विभाग में राजस्व संग्रहण वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वाहनों के परमिट, वाहनों में ओवरलोडिंग से होता है। इसके अलावा बिना अनुमति के वाहनों का मार्ग पर संचालन, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने, मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पेनाल्टी से भी राजस्व का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा विभाग ओवरलोडिंग पर भी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलता है। इससे राजस्व अर्जित होता है। परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्य रिवाइज किए जाने के बाद विभाग ने जिलों को दिए गए टारगेट को संशोधित किया था। लक्ष्य की पूर्ति में सभी जिले माइनस में चल रहे हैं।