दो माह से हजारों लोगों को न्याय का इंतजार

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से नहीं मिली कोई मदद

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सरकार द्वारा लोगों की समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 बीते दो माह से बेकाम साबित हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार चुनाव कार्य में व्यस्त रहने का बहाना बना रहे हैं। इसकी वजह से इन दोनों महीनों में शिकायतों की संख्या करीब बीस हजार से अधिक हो गई है। अब नई सरकार के बनने के बाद शिकायतकर्ताओं को सुनवाई की उम्मीद जागी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान तो शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने से उनकी कुल संख्या 20 हजार 415 हो चुकी है।  इनमें विभिन्न विभागों की शिकायतें शामिल हैं।
शिकायतों के निराकरण में राजस्व विभाग सबसे पीछे है, जहां नवंबर के महीने में प्राप्त हुईं 338 शिकायतों में से कुल आठ का निराकरण किया जा सका है। बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई खास अमल नहीं किया गया है।
यह हैं हाल
नवंबर महीने में प्राप्त शिकायतें – 9590
नवंबर महीने की निराकृत शिकायतें – 5762
नवंबर तक कुल लंबित शिकायतें – 20415
50 दिन से अधिक लंबित कुल शिकायतें – 13587
विभागवार शिकायतों की स्थिति
विभाग – प्राप्त शिकायतें – संतुष्टि के साथ बंद शिकायतें
ऊर्जा विभाग – 1048 – 801
नगरीय विकास
एवं आवास विभाग – 3871 – 2990
गृह विभाग – 1222 – 704
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – 467 – 207
वित्त विभाग – 440 – 116
राजस्व विभाग – 338 – 8
राजस्व अमला सर्वाधिक लापरवाह
राजस्व विभाग में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नयाब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और यहां तक की पटवारी शिकायत को देखते तो हैं, लेकिन उसका सही से निराकरण करने की बजाए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।अधिकांश मामले में तो शिकायतकर्ता को पता तक नहीं चलता है और उसकी शिकायत स्वत: ही अधिकारियों द्वारा बंद कर दी जाती है। इसी वजह से शिकायतकर्ता बार -बार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाते रहता है। बता दें कि वर्तमान दिनांक तक कुल 371 शिकायतें लंबित हैं जबकि 62  50 दिन से अधिक समय से लंबित हैं।
13 हजार शिकायतों का 50 दिन बाद भी नहीं हुआ निराकरण
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों की कुल 13 हजार 587 शिकायतें लंबित हैं। जिनका अब तक अधिकारियों द्वारा निराकरण नहीं किया जा सका है।इनमें ऊर्जा, वित्त, राजस्व, गृह, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग शामिल हैं।