तीस हजार वृद्धों को नहीं मिल पा रही एक साल से पेंशन

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। भोपाल। प्रदेश की नौकरशाही की कार्यप्रणाली हजारों पेंशनर्स के जीवन यापन पर भारी पड़ रही है। हालत यह है कि करीब तीस हजार पेंशनर्स ऐसे हैं, जिन्हें सरकार के सिस्टम की वजह से वृद्धावस्था में दो जून की रोटी तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है, जब वे सरकार के दस्तावेजों में बाकायदा पेंशन के लाभार्थी के रूप में दर्ज हैं। इन्हें एक दो माह नहीं बीते करीब साल से पेंशन ही नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह जो सामने आ रही है। वह है इनका भौतिक सत्यापन कराने और बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुकें आधार पर खाता नंबर की जानकारी को पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाना। इस मामले को लेकर सामाजिक न्याय विभाग कई बार कलेक्टरों व जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर इस तरह की लापरवाही को सुधारने की नसीहत दे चुका है, लेकिन संबधित अफसर अमल करने को राजी ही नजर नहीं आ रहे है।  विभाग के आंकड़ों की मानें तो दो माह पहले माह मई में ही 29,975 पेंशन हितग्राहियों तक उनकी पेंशन नहीं पहुंच सकी है। इससे यह तो तय है कि वे पेंशन पाने की पात्रता रखते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से उन्हें पेंशन का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। विभाग की जानकारी के मुताबिक हद तो यह है कि प्रदेश में करीब 7209 पेंशनर ऐसे हैं, जिन्हें बीते 14 माह से पेंशन नहीं मिली है। यानि की उन्हें अप्रैल 2023 से मई 2024 तक की अवधि तक लगातार पेंशन नहीं मिल सकी है।
इंदौर में सर्वाधिक मामले
वैसे तो प्रदेश के सभी जिलों में पेंशन भुगतान असफल होने के मामले सामने आ रहे हैं,लेकिन इस मामले में सर्वाधिक खराब स्थिति इंदौर जिले की है। वहां पर सर्वाधिक 1774 मामले सामने आए हैं, उसके बाद सागर में 1254, मंदसौर में 1243 और भिंड में 1224 मामले उजागर हुए हैं। बैतूल में 953 मामले सामने आए हैं। इस मामले में सबसे कम 61 मामले निवाड़ी जिले में सामने आए हैं।
अधिकारी लापरवाह
विभाग द्वारा लिखे गए पत्र से साफ जाहिर है कि इस मामले में स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। विभाग के मुताबिक जानकारी पेंशन पोर्टल पर अपडेशन किये जाने के संबंध में प्रतिमाह लेख किया जा रहा है, उसके बाद भी संतोषजनक प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। विभाग ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जताई है और इस स्थिति में सुधार की पैरवी की है।
अब आधार बेस्ड होना है डीबीडी
प्रदेश में बड़े स्तर पर बौगस पेंशनरों के मामले सामने आने के बाद विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि आगामी माह में हितग्राहियों की पेंशन आधार बेस्ड डीबीडी किया जाना है। इसलिए सभी हितग्राहियों की प्रोफाइल पूरी तरह सत्यापित होना जरूरी है। इसलिए हितग्राही और संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय कर ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करने व बैंक, पोस्ट ऑफिस, की पासबुक आधार पर पेंशन हितग्राही के बैंक, पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी पेंशन पोर्टल पर अपडेट कराने की नसीहत विभाग ने दी है।