भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश कैडर के आइपीएस अधिकारियों के बाद अब आइएएस अधिकारियों की सेवाओं का आंकलन छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में अगले माह बैठक होगी। इसमें दिसंबर तक 15 या 25 साल की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों के कामकाज का आंकलन किया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार हर साल 15 एवं 25 साल की सेवा और 50 साल की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों की सेवाओं का समग्र आंकलन करने के बाद प्रतिवेदन तैयार कर उसे केंद्र सरकार को भेजती है। आइपीएस अधिकारियों की सेवा का आंकलन 26 नवंबर को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में छानबीन समिति द्वारा किया गया था। 127 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया गया पर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं पाया गया कि उसके नाम की अनुशंसा अनिवार्य सेवानिवृति के लिए केंद्र सरकार से की जाए। अब आइएएस अधिकारियों की सेवाओं का आंकलन सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना है। इसमें उनकी गोपनीय चरित्रावली (सीआर) और स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के आधार पर आंकलन करके प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यदि किसी अधिकारी की सीआर खराब है और गंभीर टिप्पणियां की गई हैं तो फिर उसके नाम पर अलग से विचार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के अधिकारियों का कहना है कि छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। समिति के निर्णय के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह आईएफएस अधिकारियों की सेवाओं का आंकलन करके प्रतिवेदन तैयार होगा, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
राज्य सेवा के अफसरों का भी किया जाएगा आंकलन
उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सेवा के अधिकारियों की सेवाओं का भी आंकलन करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। इसमें 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा एक भी अधिकारी सेवा में नहीं रहना चाहिए जो अयोग्य हो। ऐसे अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रतिवेदन तैयार करके अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
04/12/2021
0
326
Less than a minute
You can share this post!