माननीयों के क्षेत्र की सड़कें होंगी चकाचक

• सरकार ने भाजपा विधायकों से फिर मांगा सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास को मुख्य मुद्दा बनाएगी। इसलिए सरकार का फोकस विकास योजनाओं पर है। इसी के तहत सरकार प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। इसके लिए भाजपा विधायकों से एक बार फिर से उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव मांगा गया है। पहली बार जब माननीयों से सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव मांगा गया था तो अधिकांश भाजपा विधायकों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि इस बार भी कांग्रेस के विधायकों से प्रस्ताव नहीं मांगा गया है।
सड़कों को विकास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मप्र के माननीयों पर विकास का भूत कुछ इस कदर सवाल हुआ है कि वे बिना सोचे-समझे सड़क निर्माण की घोषणा कर देते हैं। यही नहीं सड़कों के निर्माण के लिए वे सरकार पर दबाव बनाते हैं। इस साल अधोसंरचनात्मक विकास पर विशेष फोकस किया गया है। इसीलिए अकेले निर्माण के नाम पर 48,800 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया है जो वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है।
2200 किमी सड़कें और 21 पुल के प्रस्ताव
प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर भाजपा विधायकों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ तक के प्रस्ताव मांगे हैं। अधिकांश माननीयों ने अपने प्रस्ताव भेज भी दिए हैं। इसके पहले भी 20 करोड़ तक के प्रपोजल लिए गए थे। इनमें 2,200 किलोमीटर तक की सड़कें और 21 बड़े पुल राज्य बजट में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों ने विकास के नाम पर सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में विधायकों के क्षेत्रीय कामों को शामिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत तक के प्रस्ताव मांगे थे। जिन विधायकों के काम बजट में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें अनुपूरक बजट में शामिल करने का भरोसा मिला था। जानकारी सामने आई है कि कई विधायकों के अनुपूरक बजट में भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए है। वर्ष 22-23 के बजट में लगभग 2,200 किलोमीटर नई सड़क निर्माण, 21 वृहद पुल, 88 लघु सिंचाई परियोजनाएं, 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 3 वृहद सिंचाई योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें कई विधायकों के प्रस्ताव मंजूर नहीं होने से निराशा हाथ लगी है।
पहला मंजूर नहीं, दूसरा प्रस्ताव मांगा
सरकार ने जब पहली बार प्रस्ताव मांग था तो अधिकांश भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव भेजा था। लेकिन अधिकांश विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा का कहना है कि पिछले प्रस्तावों में एक भी काम बजट में शामिल नहीं हुआ। अनुपूरक बजट में भी सफलता नहीं मिली। मेरी कोशिशें लगातार जारी हैं। 15 करोड़ के नए प्रस्ताव दे रहे हैं।  अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का कहना है कि100 करोड़ रुपए तक के काम मांगे हैं। छह करोड़ के तालाब और स्टॉप डैम मंजूर हुए हैं। हम ज्यादा से ज्यादा काम मंजूर कराने के प्रयास में हैं। केवलारी विधायक राकेशपाल सिंह का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए पिछली बार मांगे गए प्रस्तावों के मंजूर होने की जानकारी नहीं है। 15 करोड़ के नए प्रस्ताव जल्द ही सरकार को भेज देंगे। हटा विधायक पुरुषोत्तम तंतुवाय का कहना है किपूर्व के प्रस्तावों में दो बांध मंजूर हुए हैं। इन बांधों के बनने से हटा में सिंचाईका रकबा बढ़ जाएगा। क्षेत्र की नदी का जल स्तर भी बढ़ेगा। 15 करोड़ तक के नए प्रस्ताव भी दे रहे हैं। पनागर विधायक सुशील कुमार तिवारी का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए कईकाममांगे थे, इनमें एक भी शामिल नहीं हुए। अब फिर 15 करोड़ के प्रस्ताव दिए हैं, चुनाव के पहले मंजूर होते हैं तो फायदा होगा। वहीं भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का कहना है कि हमसे पहले भी प्रस्ताव नहीं लिए, इस बार भी कोई जानकारी नहीं है। सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है।