- विधानसभा सदस्य सुविधा समिति ने दिया है प्रस्ताव
भोपाल/हरीश फतेह चंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का ‘सम्मान’ बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया तो विधानसभा अध्यक्ष को मिलने वाले प्रोटोकॉल में परिवर्तन होगा और उन्हें लोकायुक्त से ऊपर का प्रोटोकॉल मिलने लगेगा।
अभी अध्यक्ष का प्रोटोकॉल लोकायुक्त से नीचे है, जबकि लोकायुक्त के चयन में स्पीकर सदस्य सदस्य होते हैं, ऐसे में स्पीकर को लोकायुक्त के प्रोटोकॉल से उपर का स्थान होना चाहिए।
जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को विधानसभा में सदस्य सुविधा समिति की बैठक में इस विषय में चर्चा की गई और विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव का प्रोटोकॉल बदलने पर विचार किया गया। अब विधानसभा के प्रमुख सचिव को मुख्य सचिव से नीचे का प्रोटोकॉल मिल सकता है। अभी अपर मुख्य सचिव के नीचे का है।
पूर्व अध्यक्षों की सुविधा में भी होगा विस्तार
सदस्य सुविधा समिति की बैठक में पूर्व अध्यक्षों व विधायकों की सुविधा बढ़ाने, पूर्व अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ की तरह सुविधा देने, प्रोटोकॉल की अवहेलना करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सुविधा समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि छत्तीसगढ़ में अभी पूर्व अध्यक्षों को वाहन के साथ अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में मप्र में भी मिलना चाहिए। इसे शासन के पास भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल लोकायुक्त से ऊपर रखने पर विचार हुआ। इस मामले को भी शासन के पास भेजने का निर्णय लिया गया। समिति ने स्पष्ट किया है कि विधायकों व पूर्व विधायकों की शिकायतों को गंभीरता के साथ निराकरण किया जाएगा। इसमें कोताही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं मिल रहा सम्मान
सदस्य सुविधा समिति की बैठक में विधायकों व पूर्व विधायकों की शिकायतों पर भी विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के अनुसार कई विधायकों व पूर्व विधायकों ने शिकायत की है कि उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा है। विधायकों की कुल 35 शिकायतें अध्यक्ष के पास आई हुई हैं। इसमें कई ऐसी हैं, जिसमें कलेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारी विधायकों के समक्ष उठ कर खड़े नहीं हुए, या फिर उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में विधायकों को बुलाया ही नहीं। कुछ विधायकों ने यह भी शिकायतें की हैं कि योजनाओं के शुभारंभ, भूमिपूजन में आमंत्रण पत्रों तक में उनका नाम नहीं दिया गया। इसी तरह नाम पट्टिकाओं में भी उन्हें सही स्थान नहीं दिया गया। समिति ने जीएडी से जवाब-तलब किया था। पिछली बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई थी। हालांकि जीएडी से किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर मामले को अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया था।
माननीयों की शिकायतों का गंभीरता से निराकरण
बैठक में जीएडी के एसीएस विनोद कुमार ने समिति को बताया कि कुल 35 शिकायतें आई हैं, उनमें से ज्यादातर का निराकरण कर दिया गया है। कुछ शिकायतों को लेकर जवाब तलब किया गया है, जल्द ही कोई निर्णय लेकर विधानसभा को अवगत कराया जाएगा। माना जा रहा कि मप्र के नौकरशाहों को माननीयों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने सदस्य सुविधा समिति की बैठक में आश्वस्त किया कि विधायकों व पूर्व विधायकों को उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान दिया जाएगा। इसमें कोताही करने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अन्य शिकायतों के मामले में भी समिति को आश्वस्त किया कि जल्दी ही अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रोटोकॉल समेत अन्य मुद्दों को शासन स्तर से उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
