भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कल आने वाले परिणामों से तय हो जाएगा की प्रदेश की सत्ता किस दल के हाथों में रहने वाली है। जिस भी दल की सरकार बनेगी उसे सरकार बनने के तत्काल बाद एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव की , जिससे यह तय होगा की सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है। यह चुनाव करीब ढाई माह बाद होना संभावित है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता मार्च माह में लग जाएगी।
इतने कम समय में जिस भी दल की सरकार बनेगी, उसे तेजी से बेहतर काम करना होगा। चुनाव परिणाम आने के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले हफ्ते तक सरकार बन जाएगी। इस तरह देखा जाए तो नई सरकार को महज ढाई माह का ही समय कामकाज के लिए मिलेगा। नियमित कार्यों के अलावा सरकार को यह दिखाना होगा कि घोषणा पत्र में उसने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में क्या और किस गति से वह आगे बढ़ रही है। दरअसल अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ही मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के कई छोटे बड़े वादे किए हैं। इन वादों पर अमले करने का दबाव रहना स्वाभाविक है।
भाजपा ने किए इस तरह के वादे
भाजपा ने भी चुनावी जीत के लिए कई तरह के वादे किए हैं। इन वादों में लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को हर माह मिलने वाले 1,250 रुपये को धीरे-धीरे बढ़ाकर तीन हजार रुपये तक करने, लाड़ली बहनों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, लाड़ली बहनों को आवास, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना, गेहूं और धान के उपार्जन पर बोनस देना शामिल हैं।
चुनौतियों से घिरेगी नई सरकार
सरकार बनते ही जनता उन घोषणाओं के पूरा होने की आस लगाएगी, जिससे उसे आर्थिक मदद मिलने वाली है या उसकी जेब का खर्च कम होने वाला है। इन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार पर पहले से ही तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये का ऋण है। ज्यादा कर्ज की वजह से कांग्रेस हमेशा ही भाजपा सरकार को घेरती रही है। ऐसे में कर्ज लेना भी विपक्ष के लिए मुद्दा बनेगा। इस तरह नई सरकार चुनौतियों से घिरेगी। जानकारों का कहना है कि, कांग्रेस की घोषणाएं पूरा करने में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये और भाजपा को अपने संकल्प पूरे करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।
कांग्रेस के वादे
अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसके द्वारा कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की गई है, इनमें 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक आधा, नारी सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह डेढ़ हजार रुपये, पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर सहित 11 तरह की गारंटी देने की बात कही है। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में इन पर मुहर लगाई जाएगी।
