अफसरों की मनमानी पड़ी भारी, हो रही जमकर किरकिरी

• पदस्थापना मामले में स्कूल शिक्षा विभाग अब बैकफुट पर

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों की मनमानी से पहले से ही शिक्षक बेहद परेशान चल रहे थे, ऐसे में इस विभाग के अफसरों ने सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना के बहाने जमकर मनमानी की, जिसकी वजह से अब विभाग को बड़ा झटका लगा है।  इसकी वजह से अब न केवल विभाग पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है बल्कि शिक्षकों की भी नए सिरे से पुरानी जगहों पर पदस्थापना करनी पड़ रही है।
बताया जा रहा है कि विभाग की मनमानी पदस्थापना का शिकार होने वाले शिक्षकों की संख्या करीब दो सैकड़ा है। इसकी वजह से सरकार के सीएम राइज स्कूलों को लेकर भी नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल इन स्कूलों में पदस्थ किए गए शिक्षकों की पुरानी जगहों पर पदस्थापना किए एजाने की वजह से इन स्कूलों के लिए नए सिरे से शिक्षकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोर्ट के आदेश के बाद अब आयुक्त लोक शिक्षण को सभी जला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देकर कहना पड़ा है कि इन 200 शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों में पदस्थ किया जाए। दरअसल पदस्थापना में की गई विसंगतियोंं की वजह से परेशान होकर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए गए हैं।  यह बात अलग है कि सुनवाई के समय विभाग की ओर से तर्क दिया गया था कि सीएम राइज स्कूल में शिक्षकों का चयन परीक्षा में मेरिट के आधार पर किया गया।  तय मापदंडों के लिहाज से यथासंभव च्वाइस फिलिंग के लिहाज से पोस्टिंग की गई हैं, लेकिन हकीकत में पदस्थापना के लिए मेरिट और शिक्षकों से उनकी पसंद का पैमाना तय किया गया था, लेकिन मेरिट एवं च्वाइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए अन्य जगह पर पदस्थ कर दिया गया था।
अदालत ने यह दिया आदेश
अदालत ने सीएम राइज स्कूलों की विसंगति पूर्ण सेवा शर्तों को आधार बनाकर पदस्थापना पर रोक लगाने व एकतरफा रिलीव नहीं करने के आदेश दिए। इससे स्कूलों में नियम विरुद्ध पदस्थापना के आदेश निरस्त होंगे एवं स्वेच्छा के विरुद्ध गई पदस्थापना नहीं हो सकेगी। उधर, विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के लिए 98 वाइस प्रिंसिपल की सूची जारी कर दी है। इसके अलावा विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के लिए ग्रांट जारी कर दी है। जिला मुख्यालय के स्कूलों के लिए 16 लाख रुपए और ब्लॉक लेवल के स्कूलों के लिए 12 लाख रुपए दिए गए हैं।
सरकारी स्कूलों में होगी कंप्यूटर लैब
प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगी। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसका खाका बताते हुए आदेश जारी कर दिए। आयुक्त द्वारा जारी 3 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरणों की व्यवस्था की जाए। डिजिटल लर्निंग मोड को अडॉप्ट किया जाए। स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट टीवी इंटरएक्टिव पैनल, मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई कराई जाए।