प्रदेश के दस लाख लोगों के सिर पर होगी छत

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि हर गरीब का अपना घर हो , यही वजह है कि उनका पूरा फोकस आवास योजना पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री की इस मंशा को पूरा करने के लिए प्रदेश का नगरीय विकास एवं आवास विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में अब तक 9 लाख 61 हजार जरूरतमंदों को आवास मंजूर किये जा चुके हैं। इसके लिये करीब 24 हजार 24 करोड़ रुपये के साथ-साथ बीएलसी घटक के अंतर्गत 16 हजार 242 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गये हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर आवासों में से अब तक 7 लाख 32 हजार हितग्राहियों के मकान निर्मित कर दिये गये हैं। यही वजह है कि प्रदेश को इस मामले में लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। योजना के प्रभावी यिान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार भी मिला है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की ‘खुशियों का आशियाना’ प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं।
नवाचारों से मिली सहायता
योजना की सफलता के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गए कई नवाचारों तथा प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। शहरी क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे योजना के बीएलसी घटक के लाभ से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है, जिसमें हितग्राही अपने घर का निर्माण खुद ही करता हैं। योजना के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण लेने की कठिनाई को दूर करने के लिये विभाग द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध के जरिये नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक ऋण दिलाया है। साथ ही शहरी क्षेत्र के पंजीकृत गरीब निर्माण श्रमिक, जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, उनके लिये प्रधानमंत्री आवास योजना में तय राशि के अलावा एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार आवास योजना से दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एएचपी घटक में राज्य व केंद्रीय अनुदान से गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती आवास निर्माण कर शहरी आवासहीन परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना की गति बढ़ाने और हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिये समय-समय पर राशि वितरण, गृह प्रवेश, भूमिपूजन के साथ हितग्राही संवाद कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं।