- सभी विभागों को खंगालेंगे, सब कुछ बदलेगा
भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। नए साल के शुरुआत से ही सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नए जोशोखरोश के साथ सरकारी मोर्चा पर काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वे नायक फिल्म के हीरो की तरह काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे न केवल ऑन स्पाट कार्रवाई करेंगे , बल्कि उन अफसरों पर भी नकेल कसने की तैयारी है , जो नाफरमान और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। इस तरह की शुरुआत उनके द्वारा सातों दिन 24 घंटे जारी रहेगी। इस दौरान उनका पूरा फोकस रोजगार, योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और अंतिम आदमी तक डिलीवरी पर रहने वाला है।
दरअसल उनका अब पूरा फोकस सरकारी विभागों में पूरी तरह से कामकाज को लेकर कसावट के अलावा तय समय में लक्ष्यों को हासिल करने पर रहने वाला है। बताया तो यह भी जा रहा है कि नए साल में उनकी मंशा खुद मैदानी दौरा कर हकीकत पता करने पर तो रहेगी ही साथ ही उनके द्वारा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी मैदान में उतारा जाएगा। वे अपने नए साल के कामकाज की शुरुआत समीक्षा से करने जा रहे हैं। यह समीक्षा तीन जनवरी से शुरू होगी तो इसका सिलसिला सात जनवरी तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को अपने कामकाज का प्रस्तुतीकरण तो करना ही होगा , साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके विभागों की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत वर्ष 2022 के लिए क्या कार्ययोजना है, मुख्यमंत्री की घोषणा आदि विषयों पर कितना अमल हुआ है या फिर उन पर अमल की क्या तैयारी है। इन समीक्षा बैठकों में विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दरअसल सरकार द्वारा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और उन पर अमल की सीमा तय की जाएगी। आत्म निर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के आधार पर विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके आधार पर ही बजट भी तैयार होगा। समीक्षा में मुख्यमंत्री सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद अपनी अपेक्षाएं साझा करेंगे। दरअसल, फरवरी तक पंचायत और इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इससे सरकार कोई नया काम तो शुरू नहीं कर पाएगी पर उसकी तैयारियां जरूरी कर लेगी, जिससे की चुनाव समाप्त होते ही उन कामों पर तेज गति से काम किया जा सके। इसके साथ ही प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के सम्मेलन करने के साथ सर्वाधिक जोर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने पर भी रहने वाला है।
इन पर भी रहने वाला है फोकस
नए साल में शिव सरकार को कृषि में लागत कम करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के साथ ही इसके लिए मशीनों की खरीद पर चालीस प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम दस लाख रुपये) देने पर भी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा माफिया के खिलाफ अभियान जारी रखने , पत्थरबाजों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून बनाकर लागू करने पर भी अमल किया जाएगा। इन समीक्षा बैठकों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा सभी विभागों को तैयारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
किस दिन किन विभागों की होगी समीक्षा
तीन जनवरी: सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्यिक कर, राजस्व, खेल एवं युवक कल्याण, परिवहन, वन और श्रम।
चार जनवरी: उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विधि एवं विधायी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारिता, कृषि, मछुआ कल्याण, पशुपालन, ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा।
पांच जनवरी : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय विकास एवं आवास, सामाजिक न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, पर्यटन और संस्कृति।
छह जनवरी : पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास।
सात जनवरी: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, खनिज साधन, पर्यावरण और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन।
