- अब ऊर्जा विभाग में मंत्री नहीं कर सकते हैं तबादले
भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के उस नियम को पलट दिया है जिसके तहत कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से ही करने के निर्देश दिए गए थे। अब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने ऊर्जा विभाग के अधीन आने वाली बिजली कंपनियों के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले का अधिकार ऊर्जा मंत्री को सौंपे जाने इंकार कर दिया। दरअसल, कमलनाथ सरकार के नियम का हवाला देकर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने मुख्य सचिव को फाइल भेजकर इस मामले में मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध किया था। मुख्य सचिव ने इस आधार पर ऊर्जा मंत्री को यह अधिकार देने से इन्कार कर दिया कि मंत्री के अनुमोदन से सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं, न कि शासकीय उपक्रम के अधिकारियों और कर्मचारियों के। इससे पहले भी ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2021 में मंत्री को तबादले का अधिकार देने से संबंधित मामला मुख्य सचिव को भेजा था, तब स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण इस मामले में विचार करने से मना कर दिया गया था। दरअसल कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से ही करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई थी और अधिकारियों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किए गए। इसी हवाला देकर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने मुख्य सचिव को फाइल भेजकर इस मामले में मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध किया था।
स्थानांतरण के अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास ही
ऐसे में पहले जैसी ही स्थिति रहेगी और स्थानांतरण के अधिकार विभागीय अधिकारियों यानि एमडी आदि के पास ही रहेंगे। ऐसे में मंत्री की बिलकुल भी नहीं चलेगी और अपने चहेतों के स्थानांतरण कराने के लिए उन्हें अधिकारियों से सिफारिश करवानी पड़ेगी। मंत्री की अपने विभाग में स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वी क्षेत्र की कम्पनी को छोड़कर किसी भी अन्य कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की फोटो तक विभागीय मंत्री के रूप में नहीं लगाई गई है। मंत्री को यह पता ही नहीं रहता है कि उसके क्षेत्र में चीफ इंजीनियर या अधीक्षण यंत्री कब बदल गया है और कौन नया पदस्थ हो गया है। यह तथ्य है कि बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए जनता मंत्री से ही सवाल जवाब करती है लेकिन कम्पनीकरण के बाद मंत्री की हैसियत इस विभाग में केवल निरीक्षण तक ही सीमित है उन्हें अधिकार कुछ भी नहीं हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी कम्पनियां शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली हैं, लेकिन शासन के मंत्री का इन कम्पनियों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए कमलनाथ सरकार के समय से ही यह नीतिगत मांग उठती रही है कि मंत्री को अन्य विभागों की तरह ऊर्जा विभाग में भी अधिकार सम्पन्न बनाया जाए।
प्रमुख सचिव ने जताई आपत्ति
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने मुख्य सचिव को नोटशीट लिखकर कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री या मंत्रियों के अनुशंसित प्रकरणों को सिर्फ विचारार्थ बिजली कंपनियों को भेजा जाता है। विभाग द्वारा कोई स्थानांतरण नीति निर्धारित नहीं की गई है। कापोर्रेट गवर्नेंस के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्ता भी प्रदान की गई है। इस आधार पर विभाग का मत है कि पूर्व सरकार के निर्देशों (ऊर्जा मंत्री को तबादले का अधिकार देने संबंधी) का पालन किया जाता है , तो बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे कापोर्रेट गवर्नेंस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त किया जाए कि ऊर्जा विभाग में समस्त स्थानांतरण ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से किए जाएं या कंपनियों के संचालक मंडल द्वारा निर्धारित डेलिगेशन आफ पावर के तहत स्थानांतण किए जाएं। मुख्यसचिव ने इसे अमान्य कर दिया और कहा कि यह विषय समन्वय (मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त करने का मुद्दा) का नहीं है। ऊर्जा मंत्री से बात करने की कोशिश की गई लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए।
