- रजिस्ट्री शुल्क में दो की जगह चार फीसदी दी जाएगी छूट….
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। शिवराज सरकार अब प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क के साथ ही तमाम तरह के अन्य करों में छूट देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसके लिए पंजीयन विभाग द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके मुताबिक महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2 फीसदी की छूट की जगह अब उसे चार फीसदी करने की तैयारी है। हालांकि यह छूट नगर निगम सीमा में रजिस्ट्री कराने पर ही मिल सकेगी।
इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया जा रहा है। पंजीयन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। माना जा रहा है की सरकार इसे निकाय चुनाव की घोषणा के पहले ही अध्यादेश लाकर लागू कर सकती है। यदि इस प्रस्ताव को सरकार लागू करती है तो महिलाओं के नाम पर 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर एक लाख रुपए तक की बचत होगी। यह बात अलग है की इस छूट की वजह से सरकार के खजाने को हर साल करीब 8 से 9 सौ करोड़ का नुकसान होगा। उल्लेखनीय है की फिलहाल शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर पंजीयन विभाग साढ़े बारह फीसदी स्टाम्प ड्यूटी वसूलता है। ग्रामीण इलाकों में यह ड्यूटी साढ़े नौ प्रतिशत है। दो साल पहले 2020- में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2 फीसदी रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान की थी। उसके बाद से ही महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 10.5 फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। फिलहाल अभी महिला के नाम पर 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर 50 हजार रुपए की बचत पुरुषों की तुलना में होती है।
इस तरह से समझे
शहर में कहीं भी 1 हजार वर्ग फीट के प्लॉट का सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अगर 5 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से है तो उसे खरीदने पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत 50 लाख होती है, जिसकी रजिस्ट्री पुरुष के नाम पर कराने पर 12.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है, जो 6 लाख 25 हजार रुपए होती है, जबकि अगर उसे महिला के नाम पर खरीदा जाता है तो उसके लिए महज 5 लाख 25 हजार रुपए की ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। यानी पुरुषों की तुलना में सीधे-सीधे एक लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी की बचत होती है। अब जबकि राज्य सरकार नगर निगम क्षेत्र में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर नगर निगम सीमा की ड्यूटी को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी करने जा रही है, जिसेी वजह से एक लाख रुपए की अतिरिक्त बचत हो सकेगी। यानी अब महिलाओं को दो फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस और दो फीसदी नगर निगम सीमा की शुल्क में छूट के बाद कुल चार फीसदी छूट मिलेगी।
एक साल में महिलाओं को मिली 180 करोड़ की छूट
राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में पिछले साल से 2 फीसदी की छूट की घोषणा पर अमल के सकारात्मक नतीजे आए हैं। बीते साल सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को इसके आदेश जारी कर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर दो फीसदी छूट लागू की थी। इसके बाद बीते एक साल में 790640 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई, जिसमें से 37 फीसदी यानी 292536 से ज्यादा रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की गई हैं, जबकि 63 फीसदी प्रॉपर्टी पुरुषों के नाम पर खरीदी गईं। पंजीयन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर राज्य सरकार ने करीब 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी है। इस छूट की वजह सें ही प्रॉपर्टी खरीदी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।
