- दो माह में 200 सडकें और 70 से ज्यादा पुल का निर्माण होगा शुरू
भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार इस समय मिशन मोड में है। इसकी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। भाजपा सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को धड़ाधड़ मंजूरी दी जा रही है। इसी कड़ी में 8,500 करोड़ की सड़कें और पुल बनाने का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए आगामी दो माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक अब हर शुक्रवार को होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी सड़कों, भवनों और पुलों के काम हैं, वह विधानसभा चुनाव से पहले न केवल शुरू हो जाएं, बल्कि आधे से ज्यादा पूरे भी हो जाएं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि वित्त विभाग पूरा सपोर्ट कर रहा है। सारे काम जल्द ही शुरू होंगे। इसमें एनएचएआई, केंद्रीय सड़क निधि और बजट में प्रस्तावित काम शामिल हैं। हर माह की खर्च लिमिट भी बढ़ा दी गई है। जून तक सभी के कार्यों के टेंडर कर दिए जाएंगे। अब हर सप्ताह एसएफसी होगी। पीडब्ल्यूडी पहली बार इस तरह से काम करेगा।
पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट 3 को मंजूरी
प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के मद्देनजर सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 200 सड़कों, 70 से ज्यादा पुल और भवनों को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) और नेशनल हाइवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआई) के तहत बनने वाली 8 प्रमुख सड़कें शामिल हैं। बजट में 5000 करोड़ की सड़कों और पुल का काम शामिल है। एनएचएआई की 1500 करोड़ की आठ सड़कें बनेंगी। इनमें सीआरएफ के 2000 करोड़ के आठ और प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी को हर माह खर्च के लिए वित्त विभाग अभी तक 500 करोड़ रुपए की लिमिट देता था, इसे 200 करोड़ रुपए बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग का 500-500 करोड़ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का मासिक खर्च लिमिट 507 करोड़ रुपए ही रखा है।
रोडमैप तैयार किया गया तैयार
जानकारी के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। सड़क निर्माण के तहत इसमें 5000 करोड़ से नेशनल, स्टेट और जिले के मुख्य मार्गों (एमडीआर) के साथ कनेक्टिंग सड़कों का निर्माण होगा। कुछ सड़कों को नए सिरे से बनाया जाना है। इसमें विधायकों द्वारा प्रस्तावित की गई सड़कों के काम भी शामिल कर दिए गए हैं। 3500 करोड़ से बड़े पुल, एलीविटेट फ्लाईओवर व पुलिया बनेंगी। ग्वालियर में 400 करोड़ का स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाला एलीवेटेड रोड इसमें शामिल है। भोपाल के बैरागढ़ में बनने वाला एलीवेटेड फ्लाईओवर जल्द ही अनुपूरक बजट में आ जाएगा। अब एसएफसी की बैठक अब हर सप्ताह के शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होगी। एक बैठक में कम से कम 50 प्रोजेक्ट पर बात होगी। सभी ईई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एसएफसी में शामिल होंगे। रिवाइज एस्टीमेट, सीआईआरएफ और बजट के कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक करोड़ के वो काम जिनका बजट में जिक्र नहीं है, वे बिना मंजूरी के एसएफसी में नहीं रखे जाएंगे। अप्रैल, मई और जून में होने वाले कामों के लिए यह गाइड लाइन जारी की गई है।
