जन सेवा अभियान में त्वरित समस्याओं का समाधान

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में सुशासन को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। आलम यह है कि अभियान के दौरान लोगों के आवेदनों का निराकरण करने जिले में होड़-सी लग गई है। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि 10 मई से शुरू हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्रदेश स्तर पर 96.6 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 10 मई से संचालित जन सेवा अभियान 2.0 में आम जनता की 96.6 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ है। अभियान में 30 मई तक कुल 37 हजार 556 शिविर लगे। इनमें नागरिकों को 70 सेवाएं दी गई। कुल 62 लाख 50 हजार 443 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 60 लाख 40 हजार 629 निराकृत किए गए। अभियान में निराकरण की यह स्थिति संतोषजनक और उपलब्धिपूर्ण  है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज एक लाख 12 हजार 462 समस्याएं हल की गई हैं। सीहोर, दतिया, रतलाम, विदिशा और नीमच समस्या निराकरण में अग्रणी रहे। अभियान में सबसे अधिक 29 प्रतिशत सहकारिता विभाग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए । अधिकांश किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित आवेदन थे। इस श्रेणी के 18 लाख 7 हजार 879 आवेदनों में से 18 लाख 03 हजार 827 आवेदन स्वीकृत किए गए, जो 99.8 प्रतिशत है।
लंबित कार्यों को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश
गौरतलब है की मुख्यमंत्री खुद जन सेवा अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गत दिनों उन्होंने अभियान की समीक्षा की तो आवेदनों के निराकरण की प्रगति पर संतोष जताया और अफसरों को निर्देश दिया कि आमजन के लंबित कार्यों को 15 जुलाई तक पूर्ण करें। यह अभियान सुशासन के मंत्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ कार्य करते हुए सबसे अधिक आवेदनों का निराकरण करने वाले 5 जिले रतलाम, देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर के प्रशासनिक अमले और जन प्रतिनिधियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने मुरैना, श्योपुर आदि जिलों के नागरिकों से दो दिन पूर्व दूरभाष से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी।  नागरिकों ने बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ ही सीसी रोड के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जो समस्याएं बताई थी, वे तत्काल हल की गई।
कल से होगा लाड़ली बहना के स्वीकृति-पत्रों का वितरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों का पंजीयन हो चुका है। पात्र बहनों को एक जून से जिलों में स्वीकृति-पत्रों का वितरण समारोह पूर्वक करें। एक सप्ताह की अवधि तक यह कार्य निरंतर चलेगा। प्रभारी मंत्री भी उपस्थित रहें, अन्यत्र व्यस्तता की स्थिति में वर्चुअली जुड़ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के वार्डों में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस कार्य के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहयोग करें। इस कार्य में दीनदयाल समितियों के सदस्य, जनअभियान परिषद के सदस्य, जन-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि का सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 जून को लाड़ली बहना ग्राम सभाएं भी की जाए। बहनों की जिन्दगी बदलने वाली इस योजना के प्रति प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति देखी गई है। बहनों के खाते में प्रायोगिक तौर पर एक रूपए की राशि अंतरित कर खातों के लिंक हो जाने संबंधी पुष्टि करने का कार्य भी पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सोशल मीडिया के फोटो अपलोड करने जैसी प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां भी की जा सकती हैं।