भोपाल से आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ने की तैयारी

6200 करोड़ की लागत से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के आधा दर्जन बड़े शहरों को भोपाल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम शुरु कर दिया है। इस पर करीब 6200 करोड़ की लागत आना संभावित है। इसके तहत 1572 किमी सडक़ बनाई जाएगी। इस रोड का निर्माण इस तरह से किया जाएगा जिससे की उस पर बगैर किसी बाधा के वाहन अपनी पूरी स्पीड से चल सकेंगे। मप्र में इस तरह की पहली ऐसी योजना है, जिसके जरिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व सागर जैसे बड़ शहरों को एक -दूसरे से जोड़ा जाएगा। अहम बात यह है कि इसके लिए बनने वाली सड़क़ मौजूदा मार्ग से बिल्कुल ही अलग होगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इससे जुड़ा प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर मंजूर हो चुका है। इसे अब केंद्रीय सडक़ मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल, जिस तरह से सडक़ों पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बड़े शहरों में आने-जाने में काफी समय लग जाता है। यही नहीं कई बार तो वाहन जाम में भी फंस जाते हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या माल ढुलाई के व्यवसाय से जुड़े लोगों को आती है। यदि इस तरह की कोई सडक़ बनकर तैयार हो जाती है तो एक तरफ एक से दूसरे शहर की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही आवागमन भी आसान हो जाएगा। इसस समय के साथ उस पर आने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कराने का निर्णय लिया गया है।
भोपाल से इंदौर की दूरी होगी 120 किमी
सरकार पहले चरण में फिलहाल भोपाल से 5 बड़े शहरों को जोडऩे पर काम कर रही है। इसमें भोपाल-इंदौर हाईस्पीड कॉरिडोर की लंबाई 120 किमी होगी। यह रोड कहां से निकलेगी, इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इसका खाका तैयार हो चुका है। दूसरी सडक़ भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड कॉरिडोर होगी। इसकी कुल लंबाई 232 किमी होगी। अभी यह 300 किमी से ज्यादा है। इस रोड के बनने से भोपाल व जबलपुर की दूरी करीब 68 किमी कम हो जाएगी। तीसरी रोड भोपाल से उज्जैन होगी। इससे पीथमपुर जुड़ेगा। इसकी लंबाई 220 किमी होगी। चौथी सडक़ भोपाल से चंदेरी ग्वालियर होगी। इसकी लंबाई 400 किमी होगी। पांचवी रोड भोपाल-सागर-दमोह-कटनी-रीवा हाई स्पीड कॉरिडोर होगी। इसकी लंबाई 600 किमी है। कुल 1572 किमी सडक़ बनाई जाएगी।
40 करोड़ रुपए प्रति किमी आएगा खर्च
बड़े शहरों को जोडऩे की इस योजना के सिक्स लेन सडक़ बनाई जाना है। इस सडक़ को बनाने में करीब 30 से 40 किमी प्रति किमी का खर्च आएगा। रोड पर एक निश्चित दूरी पर टोल लगेगा। इस टोल से निर्धारित राशि एक निश्चित समय तक ही वसूल किया जा सकेगी। केंद्रीय सडक़ मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण से लेकर टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इस हाई स्पीड कॉरिडोर को भारत सरकार के विजन -2047 की योजना एवं मप्र सरकार के संकल्प पत्र के उद्देश्य को लेकर तैयार किया जाएगा।