डेढ़ साल बाद नई तबादला नीति घोषित करने की तैयारी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मोहन यादव सरकार इसी माह तबादला नीति घोषित कर सकती है। इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। तबादलों पर पिछले डेढ़ साल से प्रतिबंध है। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते तबादले नहीं हो पाए हैं। तब से लेकर बड़े पदों पर अब तक केवल मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे हैं। अब दोनों ही चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तबादले से रोक हटाने जा रही है। मप्र सरकार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस बार ऑनलाइन ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों में रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन जुटाई जा रही है। इसके बाद जैसे ही ट्रांसफर पर लगे बैन खुलेंगे, स्वास्थ्य विभाग में पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन मंगवाए जाएंगे। इन आवेदनों पर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अब तक हो रहे ट्रांसफर में एक पोस्ट के लिए हो रहे आवेदनों की जानकारी ऑनलाइन नहीं होती थी, अब यह जानकारी सिंगल क्लिक में उपलब्ध होगी।
प्रस्तावित नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के प्राथमिकता वाले जिलों का प्रभार वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है। 2022 में तबादलों से रोक हटी थी। इसके बाद अब नई नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले के लिए स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे, लेकिन ये 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू होने के बाद पोर्टल पर ट्रांसफर एप्लीकेशन, व्यू माय वेकेंसी रजिस्टर एप्लीकेशन, रजिस्टर चॉइस, प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, लॉक एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, माय एप्लीकेशन चॉइस, ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिलेशन, सेटअप (पोस्ट), वेरिफाई ट्रांसफर आर्डर सहित अन्य विकल्प होंगे।
 नहीं काटने पड़ेंगे मुख्यालय के चक्कर
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से अब आवेदन के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर ट्रांसफर चाहने वाले अधिकारी कर्मचारी को ऑनलाइन स्थिति दिखाई देगी। इसमें आसानी से इनके ट्रांसफर भी हो सकेंगे। अब इस नई व्यवस्था के तहत मेडिकल ऑफिसर, एएनएम और अन्य अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। इसके लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इससे पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के बाद कई बार मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे कि आवेदन पहुंचा या नहीं। अब प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे हुए आवेदन करने पर यह आवेदन सीधे मुख्यालय पहुंच जाएगा। वहीं आवेदन करने से पहले रिक्त पदों की जानकारी दिखाई देगी। वहीं कितने लोग यहां ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। यह जानकारी भी दिखाई देगी। इससे ट्रांसफर को लेकर जो शिकायतें होती थी वह नहीं होगी। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सकेगा।
तबादला कराने वाले आवेदकों की भीड़
मंत्रियों के बंगलों पर तबादला कराने के लिए आवेदकों की भीड़ जुट रही हैं। पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों के बंगले पर भी तबादले के लिए सिफारिश के लिए जमावड़ा हो रहा है। भोपाल में मंत्रियों के बंगलों पर प्रदेशभर से आवेदन पहुंच रहे हैं। मंत्रालय मुख्यमंत्री सचिवालय में भी विधायक चहेते अधिकारियों की सिफारिश लेकर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार खुद के खर्च पर ट्रांसफर का आवेदन देने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। खुद के खर्च पर या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देकर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त तरूण राठी का कहना है कि जैसे ही ट्रांसफर पर बैन खुलेंगे हम इस बार ऑनलाइन ही ट्रांसफर कराएंगे। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग की इस पहल के बाद ट्रांसफर में पारदर्शिता आएगी। रिक्त पदों की जानकारी भी ऑनलाइन रहेगी।