नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी

• मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मप्र में होगी प्रशासनिक जमावट

विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पदभार संभालने के साथ ही प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की नई पोस्टिंग की फाइल तैयार की जा रही है। हालांकि, नए सिरे से अधिकारियों की जमावट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही होने की संभावना है। उधर, प्रदेश के अफसरों ने अच्छी पदस्थापना के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। इसके लिए संघ और सरकार के करीबियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में जैसे-जैसे देरी हो रही है, वैसे-वैसे प्रशासनिक जमावट भी आगे खिसक रही है। मंत्रालय से लेकर विभागाध्यक्ष एवं बड़े कार्यालयों में अधिकारियों की नई जमावट को लेकर शासन स्तर पर होमवर्क पूरा हो चुका है। संभवत: मंत्रिमंडल की शपथ और विभागों के आवंटन के बाद प्रशासन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 13 दिसंबर को कार्यभार संभाला था, इसके बाद से वे ताबड़तोड़ बैठकें और प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र की व्यस्तता के बीच प्रशासनिक फेरबदल का फैसला नहीं हो पाया है।
जनवरी के अंत में होंगे मैदानी अमले के ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अभी अपनी कैबिनेट के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इस यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी मैदानी अधिकारियों पर है। यह यात्रा 26 जनवरी को समाप्त हो रही है। ऐसे में अभी जिलों के अधिकारियों को हटाने का यात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अटकलें है कि यात्रा के बाद बड़े स्तर पर मैदानी अधिकारियों के तबादले होंगे।
मंत्रालय में होगा बड़ा बदलाव
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की शपथ इसी हफ्ते होने की संभावना है। विभागों का बंटवारा भी उसी दिन हो जाएगा। इसके बाद मंत्रालय में प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों की बदली हो सकती है। साथ ही विभागाध्यक्ष जिनमें पुलिस मुख्यालय और वन मुख्यालय भी शामिल हैं, में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महत्वपूर्ण विभागों में नई पदस्थापना की फाइल लगभग तैयार है। जिनके आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं। वहीं तबादले की प्रक्रिया में लंबे समय से एक ही शहर या स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटना पड़ सकता है। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि तबादलों में शासन स्तर पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल नौकरशाही के बीच संभावित तबादलों को लेकर हडक़ंप मचा हुआ है। अधिकारियों के बीच मंत्रिमंडल से ज्यादा तबादलों को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं मैदानी अधिकारी खासकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होना हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वजह से कलेक्टरों के थोकबंद तबादलों पर संशय है। हालांकि एक दर्जन जिलों के कलेक्टर मंत्रिमंडल गठन के बाद कभी भी बदले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक भी बदले जाएंगे। 4 संभागों के आयुक्त, भोपाल- इंदौर के पुलिस कमिश्नर और रेंज आईजी भी बदले जाएंगे। इससे पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हो सकते हैं। एक बड़ा फेरबदल अगले हफ्ते हो सकता है।
मुख्य सचिव, डीजीपी की भी तलाश जारी
मप्र की मुख्य सचिव वीरा राणा अतिरिक्त प्रभार में है। वे मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। इसके अलावा डीजीपी सुधीर सक्सेना भी अगले साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की तलाश शुरू हो गई है। मुख्य सचिव के लिए केंद्र में सेवा दे रहे आईएएस अधिकारी अनुराग जैन का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय में भी कई अधिकारी बदले जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा सत्र के बाद कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।