प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरियों का होगा ऐलान

• किसानों को धान-गेहूं पर बोनस, गरीबों के लिए 6 लाख मकान

गौरव चौहान
प्रदेश सरकार का बजट दो दिन बाद 12 मार्च को पेश किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया जाना संभव है। इसी तरह से सरकार द्वारा कई जन हितैषी योजनाओं का एलान किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से गरीबों के लिए 6 लाख से अधिक मकान और किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति जैसी योजनाएं संभावित हैं। सूत्रों की मानें तो इस बार बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संभावित है। जिसमें इसमें महिला, किसान, युवा और गरीब को प्राथमिकता में रखा जाएगा। किसानों के लिए शुरू की जा रही प्रोन्नति योजना में धान पर 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि तो दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने का प्रावधान किया जा सकता है। इसी तरह से इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों को 14 फीसदी महंगाई भत्ता देने के हिसाब से राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज के लिए कई अहम ऐलान हो सकते हैं।
इसी तरह से अगर महिलाओं की बात की जाए तो पिछले बजट में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 5 लाख महिलाओं को शामिल किया गया था। 528 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए गए और 14 हजार 411 लखपति दीदी तैयार की गईं। इस बार 15 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का टारगेट रखा जा सकता है। प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। इस योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इसके अलावा लाड़ली बहनाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया जा सकता है। उधर युवाओं के मामले में सरकारी विभागों में 81 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग में 24,500 और पुलिस में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है। सरकार ने फैसला किया है कि जो कैडर खत्म कर दिए गए हैं, उनमें नई भर्ती नहीं की जाए। सरकार की कोशिश है कि अगले तीन साल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाए। इसके लिए सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा।
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड
मध्य प्रदेश सरकार अपने आगामी राज्य बजट में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड  लाने की तैयारी में है। इसके लिए बजट में लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। ये बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट के माध्यम से जारी किए जाएंगे। बजट में इसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। इन्हें सामाजिक न्याय, शिक्षा और आदिवासी कल्याण जैसे विभागों के सरकारी प्रोजेक्ट में पेश किया जाएगा। यह सरकार और निवेशकों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इसमें सरकार बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करती है। जो बचत होती है, उसका एक हिस्सा निवेशकों के साथ साझा करती है। ये बॉन्ड सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करते हैं। अगर लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, तो निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिलता है। इन्हें सामाजिक न्याय, शिक्षा और आदिवासी कल्याण जैसे विभागों के सरकारी प्रोजेक्ट में पेश किया जाएगा।
केंद्र से मिलेंगे 1.60 लाख करोड़ रुपए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उसमें मध्यप्रदेश को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 15 हजार 908 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। 2024-25 वित्तीय वर्ष में एमपी को केंद्रीय कर की हिस्सेदारी के रूप में 95 हजार 753 रुपए मिले थे, यह हिस्सेदारी 2025-26 में बढक़र 1 लाख 11 हजार 661 करोड़ रुपए होगी।साथ ही 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार, केंद्रीय कर के रूप में भी 5,247 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के अनुदान के रूप में करीब 45 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह एमपी को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 12 हजार करोड़ रुपए और मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। साथ ही तीन साल में पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत 12 लाख मकान बनाने की भी घोषणा की है। इसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा।
नए आईटी पार्क और खेल स्टेडियम
पिछले बजट में सरकार ने कमर्शियल ट्रेनिंग के लिए 708 करोड़, सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए 301 करोड़ रुपए और सीएम उद्यम क्रांति योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस बार बजट में इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आईटी पार्क खोलने का ऐलान हो सकता है। पिछली बार 22 नए आईटीआई खोले जाने की घोषणा की गई थी। इस बार हर संभाग में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान हो सकता है। साथ ही सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम के निर्माण का भी ऐलान किया जा सकता है।
किसान रहेंगे प्राथमिकता पर
सरकार एक नई योजना किसान प्रोन्नति का ऐलान कर सकती है। इसमें धान पर 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस दिया जा सकता है। साथ ही गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। वहीं, सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी, अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले सवा लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप और हर पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना का ऐलान हो सकता है। इसी तरह से सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले अनुदान पर विभिन्न विभागों के बजट में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को भी राहत  
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14 फीसदी बढ़ सकता है। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। अभी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में यह बढक़र 64प्रतिशत हो जाएगा। संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के हिसाब से राशि का प्रावधान बजट में किया जा सकता है।
गरीबों को घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले एक साल में करीब 6 लाख मकान बनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें ग्रामीण इलाकों में 4 लाख और शहरी क्षेत्र में 1.5 लाख मकान बनाने की योजना है। इसके अलावा पीएम जन धन योजना में भी एक लाख से ज्यादा मकान बनाए जा सकते हैं। सरकार ने तीन साल में 12 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पर 23 हजार 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए 15 हजार 795 करोड़ रुपए देगी, राज्य का अंश 7 हजार 480 करोड़ रुपए होगा।