माफिया पर कार्रवाई न करने वाले अफसर रहेंगे शिव के निशाने पर

• महिला अपराधोें पर भी देना होगा हिसाब

भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में वन और राजस्व भूमि के लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 13 बिंदुओं को चर्चा के लिए तय किया है। इनमें प्रमुख रूप से कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्यवाही एवं  महिला अपराध रोकने के लिए किए गए इंतजामों की खैफियत तो ली ही जा रही है, साथ ही  सीएम कलेक्टरों से भू-माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमियों की भी जानकारी ली जाएगी। कृषि में नए प्रयोगों एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। जलाभिषेक, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री आवासा योजना शहरी एवं ग्रामीण की प्रगति पर अलग-अलग चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही एवं महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जिलों में अभियान चलाकर भू-माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमियों के उपयोग पर भी चर्चा की जानी है। इसके अलावा  कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा करने के बाद जलाभिषेक कार्यक्रम , मनरेगा के कार्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य , प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जानी है। इसी तरह से मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रगति, वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों, एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान  वार्षिक साख सीमा 2022-23, ऋण वसूली, जिले के साख-जमा , अनुपात की समीक्षा तथा सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा प्रस्तावति है। बैठक में बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण- सुशासन की पहल , समझौता समाधान योजना के अलावा पूर्व में 20 जनवरी, 2022 में प्रदत्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जाएगा।