अब जल जीवन मिशन के तहत पानी की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के मुख्य सचिव गांवों के ग्रामीणों को पानी की सुविधा देने के मिशन में तेजी लाने के लिए खुद कलेक्टरों के साथ समीक्षा करेंगे। हर महीने जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया जाएगा। ऐसे में अब कलेक्टर सीधे परियोजनाओं के दौरान आने वाली परेशानियों की जानकारी मुख्य सचिव  के समक्ष रख सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 54 हजार 903 गांवों में से तीन हजार 151 गांव के सभी घरों में पानी के नल का कनेक्शन कर उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के तीन हजार 151 गांवों में घरेलू कनेक्शन के जरिए पानी की आपूर्ति के लिए चालीस लाख से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके है जबकि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की 5.22 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए 1.22 करोड़ परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का काम हर जिले में चल रहा है। अब तक स्थापित क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से प्रदेश की ग्रामीण आबादी की जल परियोजनाएं तीव्र गति से पूरी पूरी की जा रही हैं ताकि ग्रामीणों को योजना से लाभान्वित किया जा सके।
अब तक 33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को दिए गए नल कनेक्शन
उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन में चालीस लाख उन्नीस हजार नल कनेक्शन मुहैया करवाकर पूरी ग्रामीण आबादी के लिए निर्धारित लक्ष्य के विपरीत तैंतीस फीसदी उपलब्धि अब तक हासिल की जा चुकी है। मिशन में के तहत घर-घर पेयजल की व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
यह लक्ष्य किया गया है निर्धारित
प्रदेश की लगभग सवा पांच करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए एक करोड़ 22 लाख नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि जल जीवन मिशन का यह कार्य अगस्त 2023 तक पूरा किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के बड़े हिस्से के ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी समस्या रही है। दरअसल गांव तक पानी के लिए नल जल योजना थी ही नहीं लेकिन अब जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के निवासियों को इस समस्या से निजात मिलने लगी है। नलों से पानी पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ आधी आबादी को हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में महिलाओं पर ही पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी हुआ करती है लेकिन इस योजना ने उस वर्ग को पानी के लिए हर रोज परेशान होने से मुक्ति दिला दी है।
केंद्र की गाइडलाइन का करना है पालन
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए राज्य के पास सिर्फ 2 साल का समय बचा है उन्हें केंद्र की गाइडलाइन को पूरा करते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करना है वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 33% ग्रामीण आबादी को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है सरकार ने 2023 तक मिशन को को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।