अब क्लाउड से सुरक्षित रहेगा सरकारी डाटा

• अब क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क पॉलिसी लागू करने की तैयारी

• रवि खरे

सतपुड़ा भवन में आग की घटना से महत्वपूर्ण सरकारी डाटा और नस्तियां नष्ट होने पर मिले सबक से सरकार अब क्लाउड एडॉप्शन फे्रमवर्क पॉलिसी ला रही है। इसके लागू होने से सरकारी विभागों के सभी डाटा एक ही स्थान पर सुरक्षित रहेंगे तथा अमेजन और गूगल की महंगी क्लाउड सेवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से क्लाउड स्पेस दिया जाएगा और अलग स्टेट डाटा सेंटर होने का भी फायदा होगा। नए सिस्टम में नागरिक सेवाएं और सरलता से मिलेंगी। राज्य सरकार के विभिन्न 53 विभागों का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में फाइलों का मूवमेंट होता है। अब ज्यादातर काम ऑनलाइन होने लगा है। ऐसे में डाटा भी स्टोर करने पड़ते हैं। पिछले दिनों सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में आग की घटना से स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदिवासी विभाग सहित अन्य विभागों के रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए। सैकड़ों कर्मचारियों के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। कैबिनेट ने हाल ही में सवा सौ करोड़ रुपए भवन के रखरखाव के नाम पर मंजूर किए हैं।
दो साल में क्लाउड बिजनेस 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ा
आठ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सेवाओं की उपलब्धता की घोषणा की थी । पुणे, चेन्नई और मुंबई में नए केंद्र भी खोले । भारत में लाखों लोग पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पिछले दो वर्षों में क्लाउड व्यवसाय में साल दर साल 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है। स्थानीय क्लाउड सेवाओं के साथ, बीएफएसआई, सरकारी विभाग और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे उद्योग अब सार्वजनिक क्लाउड सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
सरकार का खुद होगा क्लाउड और डाटा सेंटर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क पॉलिसी ला रहा है। इसके लिए करीब दस करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभाग अब विभिन्न सरकारी विभागों को खुद क्लाउड सेवाएं देगा। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। विभाग के इस क्लाउड में विभिन्न सरकारी विभागों का डाटा संग्रहित होगा। इसके अलावा एक अलग स्टेट डाटा सेंटर रहेगा। इससे विभागों को कम लागत में अच्छी और तेज गति की सेवाएं मिलेंगी। क्लाउड के लिए विभाग ओपन टेंडर जारी करेगा।
यह होगा फायदा
– कोई दुर्घटना होने पर या प्राकृतिक आपदा आने पर भी सभी डाटा सुरक्षित रहेगा।
– आईटी संचालन की उनकी लागत में काफी कमी आएगी।
– ई-गवर्नेस में तेजी आएगी।
– डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों में तेजी आएगी।
– डिजिटल लॉकर और डिजिटल पहचान जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे
–  यदि उपकरण (जैसे कंप्यूटर, फोन) खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोई डाटा नष्ट नहीं होगा ।
– कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हुए स्पीड की समस्या नहीं रहेगी।
विभागों को डेटा सुरक्षित रखने की चिंता
विभिन्न विभागों को लाखों लोगों की संख्या में डाटा सुरक्षित रखने की चिंता है। वहीं गूगल और अमेजन से क्लाउड सेवाएं  महंगे दामों में लेना पड़ रही हैं। ऐसे में गोपनीयता बनाए रखना भी मुश्किल होता है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी पॉलिसी
विभाग ने पॉलिसी लगभग तैयार कर ली है। सरकारी विभाग क्लाउड सेवाएं ले सकेंगे। इससे उनका डेटा आगजनी और अन्य प्राकृतिक आपदा पर भी सुरक्षित रहेगा। क्लाउड सेवाएं भी तेजी से मिलेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पॉलिसी लागू की जाएगी। – निकुंज श्रीवास्तव, पीएस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग