अब कर्मचारी चाहते हैं एक माह का अतिरिक्त वेतन

– अधिक घंटे काम करने की दी जा रही है दलील

भोपाल/गौरव चौहान /बिच्छू डॉट कॉम।
मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार से वेतन-पेंशन  सहित अन्य मुआवजा और भत्ते को लेकर मांग करना तो आम बात है, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने हर साल एक माह का अलग से वेतन देने की मांग कर सरकार को मुश्किल में डालने का काम शुरू कर दिया है। खास बात यह है की यह मांग तब की गई है, जबकि बीते दिनों शिवराज सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अनुग्रह राशि में भारी वृद्धि की जा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने शिवराज सरकार से बड़ी मांग शुरू कर दी है। दरअसल कर्मचारी संघ ने अब राजस्व कर्मचारियों के हित में अपने आवाज बुलंद किए हैं। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के कार्यालय में आने का समय निश्चित है, लेकिन के घर लौटने का समय निश्चित नहीं है।  उन्हें कोई सार्वजनिक अवकाश भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
शासन द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से 365 दिन कार्य लिया जाता है। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सौंपी गई है। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव के साथ खसरा- खतौनी, सीमांकन, नकल जारी करना सहित नामांतरण और अन्य लोक हितकारी कार्य को इसी हमले को सौंपा गया है। ऐसे में प्रतिदिन 12 से 14 घंटे सेवा देने के बदले राजस्व कर्मचारियों को भी पुलिस कर्मचारियों की तरह 13 महीने के वेतन मिलने चाहिए। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विज्ञप्ति जारी करते हुए मध्यप्रदेश शासन भोपाल से मांग की है कि पुलिस कर्मियों की तर्ज पर ही राजस्व विभाग के अमले को भी 1 वर्ष का अतिरिक्त वेतन उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार कई विभागों के कर्मचारियों सहित शिक्षक भर्ती के लिए कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों और कर्मचारी संघ की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि चुनावी कर्मचारियों की विभिन्न घटनाओं में असमय हुई मृत्यु पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके अनुग्रह राशि में 5 लाख की वृद्धि की थी। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।