अब लाड़ली बहनों का खुद का होगा पक्का मकान

•  बजट में 2500 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव …

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में अब लाड़ली बहनों का खुद का पक्का मकान होगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व की गई घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। लाड़ली बहना आवास योजना को लाभ प्रदेश की उन्हीं बहनों को मिलेगा जो लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड हैं। जिन महिलाओं का खुद का पक्का मकान नहीं है और पीएम आवास योजना में किसी कारण से उनका नाम नहीं जुड़ पाया है उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।
मकान के लिए लाड़ली बहनों को आवेदन करना होगा। उसके बाद संबंधित विभाग इन आवेदन पत्रों की जांच करेगा। आवेदन पत्र के हिसाब से जो पात्र होगा सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा।  गौरतलब है कि मप्र के विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बहनों ने भाजपा को भरपूर वोट दिया है। ऐसे में अब सरकार अपना वादा पूरा करने में जुट गई है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाली लाड़ली बहनों जिनके पास खुद का मकान नहीं है, उन्हें पांच साल में सरकार पक्के आवास उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अगले महीने पेश होने वाले राज्य के बजट में 2500 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी, 2023 में लाड़ली बहना योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसमें पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाने की बात कही थी। पिछले साल जून से यह राशि लाड़ली बहनों के खाते में भी आने लगी। इस योजना ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब राशि बढ़ा कर 1250 रुपए प्रति माह हो गई है और इसका फायदा 1.30 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना को विस्तार देते हुए लाड़ली बहनों को पक्का मकान देने की घोषणा भी की गई थी।
 ग्रामीण क्षेत्रों में लिए जा चुके हैं आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर महिलाओं से इसके लिए आवेदन भी लिए गए थे। गांवों में करीब पौने पांच लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं शहरी क्षेत्रों में लाड़ली बहना आवास योजना शुरू करने पर नगरीय विकास विभाग के अफसरों ने पिछले साल के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक की थी। उन्हें बताया था कि वित्त विभाग के परामर्श से नई योजना बनाना होगी। बताया जा रहा है अब इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए मौजूदा वित्तीय वर्ग में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में देश में तीन करोड़ आवास बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसमें लाहली बहना आवास योजना को शामिल किया जा सकता है। गरीब लाड़ली बहनों को ईडब्ल्यूएस आवास बना कर दिए जा सकते हैं या फिर मकान निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। शहरों में एक ईडब्ल्यूएस के निर्माण पर लोकेशन के हिसाब से साढ़े पांच लाख से नौ लाख रुपए तक खर्च आता है। भोपाल में इस रेट पर ही। बीएचके फ्लैट बेचे जा रहे हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस का औसतन मूल्य सात लाख रुपए माना जा सकता है। नगरीय विकास विभाग ने लाड़ली बहना आवास योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। सात लाख रुपए प्रति मकान के मान से इस राशि से साढ़े तीन लाख से अधिक ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण किया जा सकता है।