- हाउसिंग बोर्ड तीन तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने की बना रहा योजना
- प्रदेश के 11 जिलों में कलेक्ट्रेट, एसपी और एसडीएम कार्यालय बनाए जाएंगे
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। हाउसिंग बोर्ड पुर्नघनत्वीकरण के तहत प्रदेश के 25 जिलों में तीन तरह के नए प्लान लॉन्च करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के शहरों में खाली और जर्जर भवनों को तोडक़र सरकार वहां बहुमंजिला भवन बनाएगी। इनमें आवासीय, व्यावसायिक भवन के साथ ही सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
दरअसल, प्रदेशभर में सरकार के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो या तो पुराने हो गए हैं या जर्जर अवस्था में हैं। ऐसे में सरकार उनका रि-डेंसिफिकेशन करना चाहती है। आयुक्त मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना बोर्ड चंद्रमौली शुक्ला का कहना है कि कई शहरों में रि-डेंसिफिकेशन के तहत शासकीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। कई प्रोजेक्टों की डीपीआर तैयार कर ली गई है, कई के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं।जानकारी के अनुसार 25 जिलों में रि-डेंसिफिकेशन का यह काम सरकार ने यह काम मप्र हाउसिंग बोर्ड को दिया है। हाउसिंग बोर्ड ने इस तरह के प्रोजेक्ट भोपाल सहित करीब 25 जिलों में लॉन्च करने का प्लान किया है। इसमें भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी, ग्वालियर के थाटीपुर सहित 22 जिलों में सरकार की साधिकार समिति ने मंजूरी दी है और इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इसमें चार हजार करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना है। इसमें रियल एस्टेट कंपनियां निर्माण करेंगी। इस पर खर्च के बदले में उन्हें भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। जबलपुर संभागीय कार्यालय बनाने का काम समदडिय़ा बिल्डर, सिवनी कलेक्ट्रेट ऑफिस बनाने का काम रायसिंह एंड कंपनी को मिला है। सीधी कलेक्ट्रेट ऑफिस डीसीवी प्राइवेट लि. भोपाल को मिला है। इस तरह करीब 32 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है।
कलेक्ट्रेट भवन -एसडीएम दफ्तर भी बनेंगे
भोपाल सहित प्रदेश के 11 जिलों में कलेक्ट्रेट, एसपी और एसडीएम कार्यालय बनाए जाएंगे। इन जिलों में कलेक्ट्रेट भवन या तो जर्जर हैं , या फिर किराए के भवनों में चल रहे हैं। इनमें रिडेंसिफिकेशन के तहत दूसरी जगह पर या वहीं पास में कुछ सरकारी भवनों को तोडक़र वहां कलेक्ट्रेट भवन बनाए जाएंगे। इसमें भोपाल कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय पांच सौ करोड़ रु. का होगा। जबलपुर में 119 करोड़ रु. का संभागीय कार्यालय और कटनी, शिवपुरी, पन्ना, मऊगंज, मैहर, बुरहानपुर, सीधी, सिवनी, झाबुआ और सिवनी जिले में एसडीएम और एक्साइज सहित अन्य ऑफिस बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए से कम के होंगे। सागर सहित सात जिलों में जेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। सागर में 325 करोड़ रुपए के कॉम्प्लेक्स बनाने का डीपीआर तैयार किया गया है। रतलाम में सौ करोड़ रुपए का तथा दमोह, मंदसौर, झाबुआ, छतरपुर और बैतूल में सौ करोड़ रुपए से नीचे के जेल कॉम्प्लेक्स के निर्माण किए जाएंगे। सभी कॉम्प्लेक्स के डीपीआर तैयार हो गए हैं।
