मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चट शादी, पट मिलेंगे 49 हजार

•  हरीश फतेहचंदानी

मप्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब वर-वधु को शादी के बंधन में बंधने के साथ ही उसी दिन 49 हजार रुपए भी मिल जाएंगे। गौरतलब है की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश में हर साल हजारों युवक-युवती शादी के बंधन में बंधते हैं। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर-वधु को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 49 हजार कर दी है। बताया जाता है की शादी के बाद देर से राशि मिलने की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही थी। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब जिस दिन शादी होगी उसी दिन मंडप में ही वर-वधू को 49 हजार रु. के चेक मिल जाएंगे।
दरअसल, मुख्यमंत्री गुरूवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कन्यादान योजना को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिस दिन शादी हो, वर-वधु को उस दिन ही मंडप में 49 हजार रुपए का चेक उपलब्ध कराया जाए। नव- विवाहिताओं को राशि प्रदान करने में किसी भी स्थिति में देरी नहीं हो। हर जरूरतमंद दिव्यांग को उसकी जरूरत के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए। इसके लिए ब्लाक स्तर पर शिविर लगाए जाएं। संबल योजना में दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य शासन शीघ्र ही दिव्यांगजन को तीर्थ कराने की व्यवस्था कराएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की ओर से सडक़ों की गुणवत्ता के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली की सराहना की तथा लाड़ली बहना योजना में बिना कठिनाई हुए पंजीयन के लिए महिला-बाल विकास विभाग तथा विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था की सराहना की।
सीएम करेंगे विद्यार्थियों से संवाद
प्रदेश में वर्तमान समय परीक्षाओं के परिणाम का है। इसलिए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का मनोबल बनाए रखने के लिए अफसरों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं, बच्चे अवसाद ग्रस्त न हो और कोई गंभीर कदम न उठाए, इस उद्देश्य से शिक्षक बच्चों से निरंतर सम्पर्क में रहे तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। वे स्वयं भी प्रदेश के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। सभी शालाओं में 15 अगस्त तक साइकिल वितरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल स्किल पार्क का कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को नीट में 5 प्रतिशत आरक्षण देना ऐतिहासिक कार्य है। यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रावासों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन और दैनिक उपयोग की सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न हो।  जिन छात्रावासों से अधीक्षकों की शिकायतें प्राप्त हो रही है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। छात्रावास में निवासरत सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो तथा यह सुनिश्चित करे कि बाहरी तत्वों के लिए छात्रावासों में कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं की जाए। मुख्यमंत्री ने विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रसूति सहायता के मामलों में अधिक विलंब न हो, पोर्टल के कारण आ रही परेशानियों का समाधान कर एक सप्ताह में जानकारी दें। जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते उन्हें चिन्हित करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए गतिविधियां संचालित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी प्राथमिकता से पंचायतों को सौंपी जाए। जिन सडक़ों को किसी भी कारण से खोदा गया हो उन्हें तत्काल भरा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मनरेगा के भुगतान में विलंब न हो। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के सम्मेलन प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाएं। मिलेट मिशन की गतिविधियों को विस्तार दें। उन्होंने उद्यानिकी फसलों को बीमा के तहत लाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस को जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए।
योजना का मिले पूरा लाभ
प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हर साल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराए जाते हैं। इस बार भी सम्मेलनों में कई जोड़ों को इस योजना का लाभ मिला है। सीएम शिवराज ने कहा कि यह योजना बेटियों के फायदे के लिए चलाई जा रही है। ताकि उन्होंने हर प्रकार का लाभ मिल सके। विवाह के लिये बेटी को बोझ न माना जाए, इस उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाय योजना आरंभ की गई है। योजना में नवविवाहित जोड़े को चेक से 49 हजार रूपए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बेटी और दामाद अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार नई गृहस्थी की सामग्री स्वयं खरीद सकें। सीएम शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नवविवाहित जोड़ों के परिजन को अन्य शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में भी लाभान्वित किया जाए। इससे नवदम्पत्ति को अपनी गृहस्थी चलाने में आसानी होगी।
सोशल मीडिया पर नजर रखने बनेगी लैब
मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत 6 हजार 667 एनजीओ की जांच की गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए आईजी जोन स्तर पर लैब बनाई गई हैं। नशे के विरुद्ध अभियान में 4 हजार 770 व्यक्तियों पर एनडीपीएस के
प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा जन-जागरण के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। समस्त विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की गई।