- मप्र विधानसभा का बजट सत्र कल से
विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार लेखानुदान लाएगी। इसमें अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ तक वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं। उधर, विधायकों ने 2303 सवाल पूछकर संकेत दे दिया है कि यह सत्र हंगामेदार होने वाला है। विधानसभा के माध्यम से यह सवाल सरकार की योजनाओं और अन्य गतिविधियों को लेकर पूछे गए हैं। पूरे सत्र के दौरान 233 ध्यानाकर्षण के प्रस्तावों के अलावा अलावा नियम 139 पर भी चर्चा के लिए विधायकों की ओर से सदन में प्रस्ताव दिए गए हैं। उधर, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शाम का कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बजट सत्र में सदन की कार्यवाही सात फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद इसी दिन से अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा। नौ दिवसीय सत्र के लिए विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं। इसमें 1163 तारांकित और 1140 अतारांकित कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। चूंकि पहले दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। इसलिए आठ दिनों में इन सवालों के लिखित और सदन में जवाब पेश होंगे। यानी एक दिन में औसतन 288 सवालों के जवाब आएंगे।
सत्ता पक्ष को घेरने कांग्रेस ने पूछे सवाल
विधानसभा सत्र में कांग्रेस सत्ता पक्ष को विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को लेकर घरेगी। कांग्रेस विधायकों ने इसको लेकर कई सवाल भी पूछे हैं। सदन में कांग्रेस सरकार को चुनावी वादा याद दिलाते हुए गेहूं, धान की खरीदी करने, लाड़ली बहना की राशि बढ़ाने की मांग करेगी। इसके अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। भाजपा विधायक ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं के तहत जिलेवार आवंटित राशि का ब्यौरा भी मांगा है। दिसंबर 2018 से अब तक हितग्राहीमूलक कार्यों का डिटेल लेने संबंधी सवाल भी लगाया हुआ है। इसमें कौन से कार्य पूर्ण और कौन अपूर्ण हैं इसकी भी जानकारी मांगी गई है। कांग्रेस के एक विधायक ने जिगनिया बारकटी नहर कार्य के अधूरे होने का भी कारण जानना चाहा है। कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक ने स्टापडेम और नहरों की मरम्मत की राशि पर सवाल पूछा है।
सत्र में लेखानुदान लाएगी सरकार
इस सत्र में सरकार लेखानुदान लाएगी। इसमें अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ तक का वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है। साल 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी सरकार लाएगी मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 3 लाख 14000 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से में साढ़े छह हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। जीएसटी सहित अन्य माध्यमों से राज्य को प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए निर्माण समेत अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका प्रविधान द्वितीय अनुपूरक में किया जाएगा। वहीं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट के स्थान पर लेखानुदान प्रस्तुत करने जा रही है।
कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार
कांग्रेस विधानसभा सत्र में राज्य सरकार को घेरने की रणनीति फाइव स्टार होटल ताज में बैठकर बनाने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में सम्भवत: पहली बार है जब विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस विधायक दल की बैठक फाइव स्टार होटल ताज में आहूत की गई है। 19 फरवरी तक चलने वाले सत्र में 9 बैठकें होंगी। बैठक में कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लाडली बहनों को तीन हजार रूपये की राशि नही दिये जाने, प्रदेश में ओला/पाला से प्रभावित किसानों को राहत नही दिये जाने, प्रदेश किसानो से धान 3100 सौ रूपये में न खरीदने एवं धान परिवहन भण्डारण में घोटाला, सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों से इंदौर-बुधनी रेललाईन के लिए अधिग्रहित भूमि और धार जिले को तहसील पीथमपुर के ग्राम खंडवा व ग्राम कल्याण सीखेड़ी के किसानो की पश्चिम रिंग रोड वेस्र्टन रिंग रोड हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा कलेक्टर गाईड लाइन से चार गुना नहीं दिए आदि के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष सिंघार सदन में मुखरता से मुद्दे उठाने के लिए विधायकों को मोटिवेट करेंगे।
40 फीसदी विधायकों ने फिर ऑफलाइन पूछे सवाल
बजट सत्र में 60 फीसदी विधायकों ने ऑनलाइन सवाल पूछे हैं। विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं। इनमें से 1340 ऑनलाइन सवाल पूछे हैं, जबकि 963 ऑफलाइन सवाल पूछे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार चार माह के खर्च के लिए लेखानुदान लेकर आएगी। उधर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। कांग्रेस विधायक प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों, समर्थन मूल्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगी। विधानसभा सत्र की शुरूआत पहले दिन 7 फरवरी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 12 और 13 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन राज्य सरकार लेखानुदान पेश करेगी।
4 स्थगन, 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सदन में नौ दिनों के अंतराल में चार स्थगन प्रस्ताव और 233 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसकी सूचना विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय को भेजी गई है। इसमें 12 अशासकीय संकल्प भी लाए जाएंगे। शून्यकाल में पढ़ी जाने वाली सूचनाओं के लिए 58 प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही 11 अधिसूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सदन में नियम 130 के अंतर्गत कोई सूचना नहीं आई है। इसमें लोकहित के मसले पर चर्चा का प्रावधान है। साथ ही 142 क की सूचनाएं भी शून्य हैं। इसमें अल्पकालीन चर्चा के विषय शामिल किए जाते हैं। सदन में विधेयकों और अध्यादेशों को लेकर कार्यवाही के दौरान ही जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा लोक महत्व के विषयों पर अविलंब चर्चा के लिए नियम 139 के अंतर्गत 4 मामले शामिल किए गए हैं। इस नियम में लोक महत्व के विषय पर अविलंबनीय चर्चा कराई जाने की व्यवस्था है।
