मध्य प्रदेश के माननीय भूले अपना संकल्प

• विधायक विधानसभा में नहीं पेश कर रहे अपनी संपत्ति का ब्यौरा

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम।18 दिसंबर 2019 को मप्र के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि वे हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा को देंगे। लेकिन कुछ विधायकों को छोड़ कर अधिकांश अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही भूल गए। हद तो यह है कि बार-बार के रिमाइंडर के बाद भी माननीय अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त ये संकल्प पारित हुआ कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त भाजपा का सुझाव था संकल्प के बजाय विधेयक लाया जाए , जिसमेंं सजा का प्रावधान होता। अब भाजपा सत्ता में है तो कह रही है कि वो तो चुनावी हलफनामें में संपत्ति का ब्यौरा देते ही हैं, हालांकि हलफनामा तो 5 साल में दिया जाता है ,लेकिन देखा गया है कि माननीयों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर रहती है, ये प्रगति भी सर्वदलीय होती है। विधायकों के संपत्ति की जानकारी देने के संकल्प के 4 साल से अधिक हो गए हैं। लेकिन अब  विधायक इससे बचते नजर आ रहे हैं। एक-दो ही ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। 2019 से 2023 तक महज 15 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। इनमें से भी कई विधायकों ने सिर्फ एक-दो साल की ही जानकारी दी है। बता दें कि 2019 से 2023 तक अब तक महज 15 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। इसमें से कई विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक- दो साल की जानकारी दी है। वहीं चौंकानी वाली बात ये भी है कि जिस साल संकल्प लिया गया उस साल 2019-20 में भी सिर्फ 10 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी विधानसभा को दी। ऐसा नहीं है कि विधानसभा की ओर से विधायकों को याद न दिलाया गया हो। रिमाइंडर देने के बावजूद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पारदर्शिता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले विधायक क्यों अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दे रहे हैं?
स्मरण पत्र भी नहीं आए काम
पिछले चार साल में विधायकों को उनका संकल्प याद दिलाने के लिए विधानसभा की तरफ से विधायकों को कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन लगता है माननीयों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वर्ष 2021 में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि कोई कोताही नहीं है, वैसे भी सभी विधायक चुनाव लड़ते वक्त संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। वहीं पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना था कि लगातार कोरोना का वक्त रहा, इसलिये थोड़ी देर हुई होगी, लेकिन मैं समझता हूं सबको ब्यौरा देना चाहिये। इस संकल्प का मकसद था कि विधायकों-मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जानकारी जनता के बीच जाएगी तो पारदर्शिता आएगी और लोगों के बीच उनको लेकर भ्रम नहीं फैलेगा।