- कैम्पा योजना के तहत तैयार की गई कार्ययोजना
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में कैम्पा योजना (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश के वनों पर 1390 करोड़ रुपए खर्च करने की कैम्पा योजना को राज्य स्तरीय समिति ने हरी झंडी दे दी है।
असल में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की वार्षिक योजना को लेकर मुख्य सचिव द्वारा 1390 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया। योजना में बिगड़े वनों को संवारने से लेकर आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। 1,82,606 हेक्टेयर में 290 करोड़ से वनों का रखरखाव। 199 करोड़ से 25,694 हेक्टेयर में बिगड़े वनों के सुधार पर विशेष काम। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) महेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि बीते वर्ष 1070 करोड़ की योजना को राज्य से अनुमोदन और केंद्र से मंजूरी मिली थी। सभी काम हो चुके हैं। इस वर्ष राज्य से 1390 करोड़ की योजना को अनुमोदित किया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 320 करोड़ अधिक की है। उम्मीद है कि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी मिलेगी।
सुरक्षा पर खर्च होंगे 100 करोड़ से अधिक
कैम्पा बैठक में वनों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई और तकरीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के प्रस्ताव बनाए गए। इसके तहत 85 लाख से वाच टावर लगेंगे, आधुनिक उपकरण व सेफ्टी किट पर 12 करोड़, वन चौकी, वन उपज जांच नाका निर्माण पर 2.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जिन अन्य कार्यों का अनुमोदन दिया गया उनमें 4906 हेक्टेयर में 82 करोड़ से नवीन प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति वनीकरण, 30880 हेक्टेयर में 79 करोड़ से प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव, 47871 हेक्टेयर में 62 करोड़ से कैचमेंट क्षेत्र शोधन योजना पर काम, 38 करोड़ से वन्य प्राणी प्रबंधन किया जाएगा। जंगली हाथियों के उत्पात से निपटने पर 2 करोड़, 2 करोड़ से वन्यप्राणियों के लिए आधुनिक रेस्क्यू उपकरण खरीदे जाने को अनुमोदित किया है। स्ट्रांग रूम, कैमरे, अतिक्रमण विरोधी खेती निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इसी तरह से 12 करोड़ से वायरलेस खरीदी, 19 करोड़ से रोपणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 2.83 करोड़ से काष्ठागार उन्नयन और 10 करोड़ से स्मार्ट फोन खरीदी का भी निर्णय लिया गया है।
चीता केयर यूनिट बनेगी
चीतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पहली आधुनिक केयर यूनिट बनाने के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। इस पर 65 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। यह यूनिट गांधीसागर अभयारण्य में बनेगी। इसके अलावा सतना में सवा तीन करोड़ से 30 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क और छह करोड़ की लागत से राज्य प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। योजना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। राष्ट्रीय समिति की स्वीकृति और राशि मिलने के बाद प्रदेश में काम शुरू होगा।
