क्राउड फंडिंग में पिछड़ी मध्यप्रदेश कांग्रेस

मध्यप्रदेश कांग्रेस
  • हर पदाधिकारी-कार्यकर्ता को देना होगा पार्टी फंड…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित होकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश नामक अभियान का शुभारंभ 18 दिसम्बर से हुआ था, जिसमें देश भर से आए क्राउड फंड में तेलंगना ने बाजी मारते हुए सबसे ज्यादा धन संग्रह किया तो वहीं सबसे कम आंकड़ा जुटाने वाला राज्य तमिलनाडु बना हुआ है। मप्र भी इस अभियान में फिसड्डी ही साबित हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए मप्र कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता को पार्टी फंड देना होगा।
गौरतलब हैं कि वर्षों से सत्ता से बाहर रहने से कांग्रेस की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। इसको देखते हुए पार्टी ने डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है। लेकिन इस अभियान में पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं ने अधिक रूचि नहीं दिखाई है। इसलिए हाल ही में मप्र कांग्रेस कमेटी की  बैठक में इस पर चिंता जाहिर की गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई तीन अलग-अलग बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजनीतिक मामलों, प्रदेश चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारी, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही पार्टी फंड जुटाने के लिए भी पदाधिकारियों, पार्टी के टिकट से चुने गए जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए भी न्यूनतम राशि तय कर दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि अब सभी को पार्टी फंड अनिवार्य रूप से देना होगा।
न्यूनतम राशि देना अनिवार्य
प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी फंड के लिए तय की गई राशि के अनुसार अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष को कम से कम 13,800 रुपए पार्टी फंड में देने होंगे। जबकि पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष को 1380 रुपए एवं बूथ अध्यक्ष को भी कम से कम 138 रुपए राशि पार्टी फंड में जमा करानी होगी। पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए तय किए गए पार्टी फंड के अनुसार सबसे अधिक राशि लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों, पार्टी के टिकट पर निर्वाचित महापौर और विधायकों को कम से कम 1 लाख 38 हजार रुपये पार्टी फंड में देने होंगे।
इसके अलावा 2023 के विधानसभा प्रत्याशी (हारे हुए) को, अभा कांग्रेस प्रतिनिधि और पूर्व सांसद व पूर्व विधायक, नगर निगम पार्षद, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को 13800 रुपये पार्टी फंड में देने होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के पार्षद एवं 2022 के प्रत्याशियों को 1380 रुपये पार्टी फंड में देने होंगे। इसके अलावा मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ-विभाग के प्रदेश अध्यक्ष को 13800 रुपये, मोर्चा संगठन, विभाग, प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष को 1380 रुपये, जिला एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष को 13800 रुपये, जिला एवं जनपद सदस्य को 1380 रुपये, मंडलम एवं सेक्टर के अध्यक्ष को 1380 रुपये एवं बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता को कम से कम 138 रुपये पार्टी फंड देना होगा। निर्धारित राशि से अधिक फंड भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता स्वेच्छा से जमा करा सकते हैं।
संगठनात्मक सम्मेलन किए जायेंगे…
पार्टी की बैठक में बूथ अध्यक्ष को अपने क्षेत्र से कम से कम 25 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मप्र प्रभारी भंवर जितेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुई लोकसभा प्रभारियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त बैठकों में निर्णय लिया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुये 18 से 24 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी द्वारा संगठनात्मक सम्मेलन किए जायेंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एवं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित कई पूर्व मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजनीतिक मामलों की बैठक में तय हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी फरवरी महीने तक कर देगी। बैठक के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके  मिश्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पाटीं संगठन को प्राप्त हुई शिकायतों को लेकर अनुशासन समिति की बैठक इसी सप्ताह आयोजित होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक निकाली जाएगी। यह यात्रा मप्र के 9 जिले मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम तथा झाबुआ जिलों गुजरेगी, जो 7 दिनों में 700 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगी। सभी जिलाध्यक्षों, प्रभारियों, लोकसभा समन्वयकों से बैठक में यात्रा को प्रभावी बनाने के निर्णय लिए गए।
50 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया मप्र
प्रदेश सहित देश में कांग्रेस पार्टी की आॢथक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली में बैठे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आला कमान के निर्देश पर पुरे देश में डोनेट फॉर देश नामक अभियान के तहत क्राउड फंडिंग का अभियान 18 दिसम्बर से शुरू किया गया था।  इस अभियान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित होकर चलाया जा रहा है। उक्त अभियान को कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में कांग्रेस के एआईसीसी डेलिगेट्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलिगेट्स, प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक, पार्षद, मोर्चा-संगठन के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों 1380 रुपए का योगदान क्राउड फंडिंग अभियान के तहत को पार्टी के लिए करना था , जिसमें मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह फिसड्डी ही साबित हुआ। इस अभियान में 18 दिसम्बर से 2 जनवरी तक क्राउड फंडिंग में कांग्रेस को 10 करोड़ 15 लाख 16 हजार 23 रुपए प्राप्त हुए, जिसमें सबसे ज्यादा रुपए डोनेट करवाने में तेलंगना तो सबसे पीछे रहा तमिलनाडु रहा है।

Related Articles