दो सरकारी संस्थानों के बीच तीन दशक से जारी जमीन की जंग

• जर्जर शेड का अब तक वाल्मी वसूल चुका है ढाई करोड़ किराया

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। एक ही सरकार के दो सरकारी संस्थानों में बीते तीन दशक से जमीन के एक टुकड़े को लेकर शुरु हुआ विवाद अब तक नहीं सुलझ पा रहा है। यह विवाद चल रहा है राजधानी में स्थित एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और वॉटर एंड लेंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (वाल्मी) संस्थान के बीच। वाल्मी संस्थान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट से साहूकार की तर्ज पर एक जर्जर शेड के किराए के रूप में ढाई करोड़ रुपए की तो पहले ही वसूली कर चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मी से जमीन का कब्जा अपने संस्थान को दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग भी किराए की तीन किस्तें भर चुका है, वह भी ब्याज सहित। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में 25 सितंबर को एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को भवन किराए के रूप में 39 लाख 3 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इंस्टीट्यूट ने यह राशि निकाल ली है। यह राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन वाल्मी संस्थान को दी गई है, वह भी तीन जर्जर शेड के किराए के रूप में।
बीते 3-4 सालों में एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट करीब ढाई करोड़ रुपए वाल्मी को दे चुका है। जबकि शासन स्तर पर ही इन शेड की कुल कीमत 19 लाख रुपए बताई गई थी। अगर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट यदि किराया देने से मना करता है तो वाल्मी प्रबंधन अपने शेड जमीन सहित वापस मांगने लगता है। इन शेड में एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए साइंस लैब बनी हैं, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
तत्कालीन संचालक की गलती
एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के तत्कालीन संचालक की लापरवाही ने भी इस विवाद को बढ़ाने का काम किया है। 2015-16 में तत्कालीन डायरेक्टर्स यदि 19 लाख रुपए वाल्मी को दे देते तो करीब सवा दो करोड़ रुपए बच जाते, जो छात्र-छात्राओं द्वारा दी गई फीस की राशि से जमा हुए हैं। एक्सीलेस इंस्टीट्यूट की स्थापना से लेकर पिछले साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिखा। उच्च शिक्षा के पूर्व पीएस शैलेंद्र सिंह की मुस्तैदी से पिछले साल यह एक मुश्त राशि देने का फार्मूला निकल सका। जिस पर वर्तमान प्रबंधन ने पूरी राशि जमा कर अमल किया। मगर वाल्मी द्वारा साहूकारों द्वारा ब्याज सहित किराया मांगना भी पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जबकि इसी परिसर में एक्सीलेंस कॉलेज ने शासन के निर्देश पर निजी विश्वविद्यालय आयोग को करीब तीन एक्कड़ बिना किसी लेन-देने के दे दी है।
29 साल से चल रही लड़ाई
दोनों संस्थानों के बीच जमीन की ये खींचतान और किराए का खेल बीते 29 सालों से चल रहा है। राज्य शासन ने 1995 में वाल्मी की जमीन में से 28.97 एकड़ जमीन उत्कृष्टता संस्थान के नाम पर आवंटित कर दी थी। बकायदा नक्शा बनाकर पूरी जमीन की लिखा-पढ़ी भी एक्सीलेंस के नाम पर हो गई थी। तब इस जमीन पर वाल्मी के तीन शेड ही बने हुए थे। कब्जा लेने के बाद एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ने पूरी जमीन पर अपना कैंपस डेवलप कर लिया। मगर कुछ सालों बाद वाल्मी प्रबंधन ने शेड पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। दोनों ओर से पत्र भी लिखे गए। फिर 2015-16 में तत्कालीन सीएम, उच्च शिक्षा व वित्त सहित पांच विभागों के प्रमुख सचिवों की मौजूदगी में इन शेड की कीमत लगाई गई और उस समय इसकी कीमत 19 लाख रुपए एक्सीलेंस की ओर से वाल्मी को देना तय हुआ। मगर वाल्मी अब तक करीब ढाई करोड़ रुपए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट से ले चुका है। पहले एकमुश्त डेढ़ करोड़ वाल्मी को दिए गए। फिर पिछले साल से लेकर अब तक विभाग द्वारा 50 लाख, 16 लाख और 39 लाख की तीन किस्तों में एक करोड़ रुपए दिए गए हैं। वाल्मी ब्याज भी वसूल कर रहा है।