प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं को अब भी सरकारी योजनाओं का इंतजार

• ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन लंबित होने से नहीं मिल पा रहा फायदा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका फायदा बहुतेरे किसानों को मिल भी रहा है। जिन किसानों को फायदा मिल रहा है, उनमें मप्र के किसान भी शामिल हैं। इसके बाद भी प्रदेश में अभी छह लाख से अधिक किसान ऐसे हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने का इंतजार बना हुआ है। यह वे किसान हैं, जिनके खातों का या तो  ईकेवाइसी या फिर रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है। ऐसे किसानों की सर्वाधिक संख्या रीवा जिले में है। दरअसल केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि डाली जाती है। इसके लिए ई-केवाइसी जरुरी है।
जानकारी के अनुसार  प्रदेश में लगभग छह लाख 34 हजार 186 किसानों की ई-केवाइसी का मामला अभी अटका हुआ है। इनमें वह कियान भी शामिल हैं, जिनकों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किया जा चुका है। अब इन किसानों की ईर्-केवाइसी करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में शुरू हुए राजस्व महा अभियान के तहत इस लंबित आंकड़े को खत्म करने का प्रयास सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों के द्वारा करने को कहा गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने 15 जुलाई से प्रदेश में राजस्व महा अभियान दो की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी तरह के लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टरों के द्वारा कराया जा रहा है।
रीवा में  सर्वाधिक मामले लंबित : पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सबसे अधिक ई-केवाइसी रीवा जिला में 21 हजार 503 लंबित हैं, जबकि सबसे कम हरदा जिले में तीन हजार 483 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह से भोपाल में सात हजार 364 किसानों की ई-केवाइसी किया जाना बाकी है। वहीं ग्वालियर में 13 हजार, इंदौर में 13 हजार, जबलपुर में 14 हजार मामले लंबित हैं।
प्रदेश में हैं 87 लाख 13 हजार किसान
मध्यप्रदेश में कुल 87 लाख 13 हजार 465 किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड हैं। प्रदेश में चार लाख नौ हजार 812 किसानों की ई-केवाइसी और दो लाख 24 हजार 383 किसानों की ई-केवाइसी एवं रजिस्ट्रेशन लंबित हैं। इस तरह कुल छह लाख 34 हजार 186 किसान अब भी पीएम किसान सम्मान योजना से वंचित हैं।
किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में सालाना 6000 की धनराशि दी जाती है। जो सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाती है।  शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को शामिल किया गया था, लेकिन अब देश के सभी किसान पीएम  किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसे है पात्रता
पीएम किसान योजना में आवेदन करने के लिए  किसान का भारतीय होना अनिवार्य है। लाभार्थी किसान किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। पहले 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब सभी किसान इसके लिए पात्र हैं। आवेदक किसान का बैंक खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस,जमीन के कागजात (खसरा खतौनी) खेत का विवरण (किसान के पास कितनी जमीन है) बैंक खाता पासबुक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।