ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने अलग से एक अरब रुपए खर्च करेगी सरकार

भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में अधिक बारिश की वजह से बनी बाढ़ की स्थिति के चलते खराब हालात में पहुंच चुकी ग्रामीण इलाकों की सड़कों की दशा सुधारने के लिए अब प्रदेश की शिव सरकार एक अरब रुपए अतिरिक्त रुप से खर्च करने जा रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा इन खराब हुई सड़कों को तेजी से सुधार करने का है। इसके लिए हाल ही में वित्त विभाग ने भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।  गौरतलब है कि बीते कुछ समय में प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति बनने की वजह से शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों से जुड़ी सड़कें जिनमें खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बेहद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसकी वजह से वाहनों से चलना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किलभरा बना हुआ है। यही नहीं अधिकांश बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो पुल-पुलियां तक भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब राज्य सरकार शहरों की सड़कों को सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट जारी करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को भी ठीक कराने पर फोकस कर रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बनी इस स्थिति की वजह से काम तो पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारी देनदारी हो चुकी है। इसकी वजह से ठेकेदारों  ने आगे काम करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से अब सरकार को इस तरह का निर्णय करना पड़ा है। इसकी वजह से अब सड़कों को सुधारने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को त्रैमासिक कार्य योजना के तहत विशेष खर्च सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है।
इसी तरह से सरकार ने उन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को जारी रखने का भी तय किया है, जिनके लिए सरकार द्वारा प्रतिकात्मक रुप से राशि का प्रावधान किया हुआ है। इनमें केन्द्र से राशि न मिलने की वजह से वे बंद होने कगार पर पहुंच गई थीं। इन्हें चालू रखने के लिए अब प्रदेश सरकार ने राशि विमुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है।