6 लाख घरों से सरकार को होगी अरबों की आय

भोपाल/हरीश फतेह चंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की जो कवायद शुरू की है उससे एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। यानी प्रदेश में जो 6 हजार अवैध कॉलोनियां वैध होनी है उनमें करीब 6 लाख घर हो सकते हैं। वैध करने की प्रक्रिया में जहां एक ओर सरकार को इन घरों से अरबों रूपए का राजस्व मिलेगा, वहीं आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनावी लाभ मिल सकता है। यानी सरकार का यह कदम सरकार और भाजपा संगठन दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
गौरतलब है कि सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ऐलान भी कर चुके हैं। एक साल के अंदर लगभग 6 हजार कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। ऐसी कॉलोनियां इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ज्यादा हैं। यह भी तय है कि सरकार के इस फैसले से जहां धन वर्षा होगी, वहीं वोट भी गिरेंगे। नगर निगम चुनावों में यह कॉलोनियां हर बार मुद्दा बनती हैं। इस बार सरकार इस समस्या को खत्म करने के मूड में हैं।
वैधता का शुल्क अभी तय नहीं
प्रदेश में सरकार ने 6 हजार अवैध कॉलोनियां वैध करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी इसका शुल्क तय नहीं किया गया है। पहले सरकार द्वारा अवैध कॉलोनी को वैध करने की स्थिति में 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर सामान्य विकास शुल्क लिया जाता था। बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया थम गई। अभी नई पॉलिसी में यह शुल्क कितना होगा, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कुछ अफसरों का मानना है कि विकास शुल्क पिछले बराबर ही रखा जाए तो कुछ बढ़ाने के पक्ष में भी हैं। हालांकि, इसका खुलासा अगले सप्ताह तक होने की उम्मीद है। लेकिन यह तो तय है कि इस प्रक्रिया से सरकार को अरबों रूपए की आय होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिह का कहना है कि शहरी क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जल्द ही इसका प्रकाशन होगा। इससे लगभग 6 हजार कॉलोनियों को फायदा होगा।
15 से 18 लाख मतदाता पर असर
सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो निर्णय लिया है उसका लाखों मतदाताओं पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि उनसे प्रॉपर्टी टैक्स आदि तो वसूला जाता है, पर अवैध कॉलोनियों के चलते विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। कई बार यह नाराजगी सरकार तक पहुंचती है। अब 6 हजार कॉलोनियां हैं और इनमें लगभग 6 लाख घर हैं। इतने घरों में 15 से 18 लाख मतदाता होते हैं, जो सीधे लाभान्वित होंगे और निश्चित तौर पर इसका लाभ सरकार को मिलेगा। यही कारण है कि आने वाले समय में सरकार इसे अपनी एक उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। इसकी भी तैयारी अभी से हो गई है।