एक-एक सवारी गाड़ी पर भोपाल से गड़ी रहेगी सरकारी नजर

• 1 अगस्त से मुसाफिर वाहनों पर वीएलटीडी लगना हुआ अनिवार्य, प्राइवेट आॅपरेटरों की धांधली पर रोक लगाने की कवायद 

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। राज्य में यात्री बसों सहित ट्रक और डंपर आदि में आने वाली एक अगस्त से व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य हो जाएगा। कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाली सभी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। साथ ही बस और कारों में पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। जहां ट्रेकिंग डिवाइस से अवैध तरीके से या अनधिकृत रुट पर चल रहे यात्री वाहनों को पकड़ना आसान होगा, वहीं इससे रेट या गिट्टी की रॉयल्टी चोरी पर भी रोक लगाई जा सकेगी।
साथ ही पैनिक बटन से किसी भी इमरजेंसी के समय गाड़ी की लोकेशन का तुरंत पता लगाकर मदद का प्रबंध किया जाएगा। वीएलटीडी का कमांड सेंटर भोपाल में बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था से यह भी पता चल सकेगा कि ग्रामीण इलाकों में यात्री या सार्वजनिक वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं। भोपाल के आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि ऐसे गाड़ी मालिकों को वीएलटीडी लगाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। 
राज्य में 35 हजार से अधिक यात्री बसें हैं, जिनमें से लगभग 2500 से ज्यादा भोपाल में हैं। इनमें से ज्यादातर के लिए शिकायत आती है कि वह रुट बदल कर चलाई जा रही हैं और या फिर बगैर परमिट के ही उनका संचालन हो रहा है। वीएलटीडी से इस तरह  की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा और ट्रांसपोर्ट विभाग के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। परिवहन विभाग और केंद्र सरकार के बीच इस के लिए तय एमओयू के मुताबिक कमांड सेंटर के लिए केंद्र ने निर्भया फंड से 9 करोड़, 24 लाख रूपए दिए हैं, जबकि राज्य शासन ने इस हेतु 6 करोड़ 16 लाख रुपये की रकम दी है। इस कमांड सेंटर का डेटा पुलिस से भी साझा किया जाएगा।
इंतजाम पैनिक बटन का
इधर, हाल ही में परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन (आपातकालीन बटन) लगाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन ने बताया है कि राज्य के सभी सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ओला टैसी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक व सवारी की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में ड्राइवर बटन का प्रयोग कर इसकी सूचना भोपाल तक पहुंचा सके। कमांड सेंटर में सूचना आते ही संबंधित क्षेत्र से पुलिस सहित अन्य सहायता का तत्काल प्रबंध सुनिश्चित किया जा सकेगा।