भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। वन विभाग द्वारा अपने विभिन्न जिलों में स्थित ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए कवायद शुरू की गई है। इसके तहत जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके अनुसार इंस्टिट्यूट में एसडीओ और राज्य वन सेवा के अफसरों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही संस्थाओं में प्रशिक्षण का मॉड्यूल बनाने से लेकर उनमें निर्धारित लेक्चर लेने की योजना भी तैयार की गई है। इसके लिए मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों को भी लेक्चर देना पड़ेगा। खास बात यह है की इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी।
यही नहीं अधिकारी संस्थाओं में जाकर या ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकेंगे। इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए मॉड्यूल की कॉपी संस्थाओं को भी भेजी गई है। अब तक इंस्टीट्यूट में वन सुरक्षाकर्मियों से लेकर रेंजरों को ट्रेनिंग दी जाती है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में वन विभाग के नौ ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट है। मॉड्यूल के अनुसार अब सभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग की जाएगी।
ट्रेनिंग के दौरान परीक्षा और मूल्यांकन भी होगा
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के इन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में अधिकारियों को हर महीने ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएंगे। इसके माध्यम से अधिकारियों को विभाग के नियम और कानूनों से रूबरू कराया जाएगा। जिससे उन्हें विभागों में सेवाकार्य के दौरान कार्य करने में सहूलियत हो। यही नहीं यहां पढ़ाए जाने वाले पाठों की समय-समय पर परीक्षाएं मूल्यांकन और समय पर इनके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। खास बात है कि इन संस्थाओं को अपग्रेड करने की प्रक्रिया की आॅनलाइन मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी। वर्तमान में विभाग के प्रदेश में बालाघाट, अमरकंटक, झाबुआ, पचमढ़ी, बैतूल, सिवनी, लखनादौन, बांधवगढ़ और रीवा में इंस्टिट्यूट हैं।
