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-मप्र में तेजी से हो रहा जैविक खेती का विस्तार , जैविक उत्पादों की देशभर में बढ़ी मांग
भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में जैविक खेती किसानों की पसंद बनती जा रही है। इसकी वजह यह है कि जैविक फसलों को उत्पादन कर किसान मालामाल हो रहे हैं। इससे प्रदेश में जैविक खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है कि आज मप्र में 16 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। यही कारण है कि जैविक खेती के मामले में मप्र नंबर वन राज्य बन गया है। प्रदेश में इस समय लाखों किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। धान, गन्ना, गेहूं, सरसों, मसूर किसानों की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों किसानों ने जैविक खेती करनी शुरू कर दी है। इसी तरह प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार हो रहा है और आज देश में नंबर एक पर है। पंजाब, राजस्थान सहित अन्य जगह से व्यापारी आकर उत्पाद खरीदते हैं और निर्यात करते हैं। सर्वाधिक मांग बासमती चावल, शरबती गेहूं की है। सरकार ने भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रकोष्ठ गठित किया। अब कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का क्षेत्रीय कार्यालय भी खुल गया है।
आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जैविक खेती
प्रदेश में आज 16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र ऐसा है, जहां जैविक खेती होती है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जैविक खेती होती है। इसे और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 110 करोड़ रुपए भी दिए थे। इससे किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ जैविक खाद बनाने और प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित की जानी थीं। वहीं, सामान्य क्षेत्रों में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल का कहना है कि 1998 से जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम शुरू हुआ। सभी सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में जैविक खेती प्रारंभ की गई। प्रत्येक विकासखंड में एक जैविक गांव बनाया गया और ये बढ़ते-बढ़ते एक हजार 565 हो गए। जैविक गांव बनाने का मकसद यही था कि किसान फार्म देखें और प्रेरित हों, पर यह काम आसान नहीं था क्योंकि जैविक खेती को लेकर भ्रांतियां बहुत हैं। धीरे-धीरे जैविक उत्पाद की मांग बढ़ने लगी तो किसानों को भी इसका महत्व समझ आने लगा और रकबा बढ़ने लगा।
जैविक उत्पादों की मांग विदेश में भी प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती तो करते ही हैं, वहीं जैविक उत्पाद भी बनाते हैं जिनकी मांग विदेश में भी है। नरसिंहपुर के रविशंकर रजक 2013 से पूरी 13 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। गन्ना बेचने की जगह गुड़ बनाते हैं, पर इसे बेचने के लिए मंडी नहीं जाते हैं। खरीदार आते हैं और गुड़ ले जाते हैं। शाजापुर के राधेश्याम परिहार ने बताया कि खेती करने के साथ प्रसंस्करण का काम भी शुरू कर दिया है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर बनाकर बेचे जा रहे हैं। शाजापुर, नीमच से राजस्थान के कैलाश चौधरी जैविक उत्पाद खरीदकर दुबई सहित अन्य देशों में निर्यात करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना कि हर देश में जैविक उत्पाद की मांग है और यह लगातार बढ़ रही है।
जैविक खेती को सरकार दे रही बढ़ावा
कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश से अधिक से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात हो, इसके लिए निर्यातकों को सुविधा दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट प्रकोष्ठ का गठन किया है। साथ ही अब प्रदेश में एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय भी खुल गया है। इससे भी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एपीडा के डायरेक्टर चेतन सिंह का कहना है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्र भी बढ़ा है और जैविक उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। यहां के शरबती गेहूं और चावल की सर्वाधिक मांग है। रतलाम, मंदसौर का लहसून, प्याज और मैथी दाना बाहर भेजा जाता है।