आबकारी अफसर को सेना का लाइसेंस लटकाना पड़ा भारी, प्रकरण दर्ज

भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। अपने चहेते शराब ठेकेदार को तीन करोड़ का लाभ पहुंचाने के लिए सेना का आबकारी लाइसेंस को लटकाए रखना एक आबकारी अफसर और उनके बाबू को भारी पड़ गया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जबलपुर में पदस्थ आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे और उनके बाबू विवेक उपाध्याय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच एजेंसी की जबलपुर शाखा द्वारा की जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला तीन साल पहले वर्ष 2018-2019 का है। यह मामला मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 8 आर्मी डिपो को जारी होने वाले एफएल-7 लाइसेंस को लेकर है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब लाइसेंस के नवीनीकरण की फाइल सेना के कार्यालय से आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे के पास भेजी गई तो उनके द्वारा इसे 31 मार्च को रिन्यू करने की जगह रोककर रख लिया गया। जब इस मामले में हो हल्ला मचा तब कहीं जाकर 1 मई को रिन्यू किया गया। इसकी वजह से पूरे एक माह तक  बिना लाइसेंस के आर्मी डिपो में शराब की बिक्री करनी पड़ी। जिसकी वजह से सरकार को इस अवधि में तीन करोड़ रुपए की चपत लग गई। इस मामले में जबलपुर आयुध फैक्ट्री के जीएम और कलेक्टर की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है।
साल 2018-19 का मामला
आबकारी विभाग सेना की कैंटीन से शराब की बिक्री के लिए एफएल-7 लाइसेंस जारी करता है। यह लाइसेंस एक साल के लिए वैध रहता है। हर साल 31 मार्च को लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता है। वर्ष 2018-19 में आबकारी अधिकारियों ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए मिलीभगत करते हुए एक महीने देरी से लाइसेंस रिन्यू किया। सेना ने 13 मार्च 2018 को ही लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन दिया था। नियमानुसार 31 मार्च को लाइसेंस रिन्यू कर देना चाहिए था। पर इसे 1 मई 2018 को रिन्यू किया गया। आर्मी डिपो की कैंटीन में एक महीने बिना लाइसेंस के शराब बिकती रही। इस तरह से हुआ नुकसान ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण में प्रारंभिक रुप से तीन करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आयी है। इसमें सिर्फ जबलपुर में ही सरकार को 90 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल प्रदेश के सेना के आठ डिपो से कैंटीनों में शराब भेजने के लिए थोक का लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस के अभाव में जहां सरकार को यह नुकसान हुआ है तो वहीं शराब ठेकेदार को इतनी ही राशि का फायदा हुआ है। कहा जा रहा है कि लाइसेंस अटकाने का काम ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया था। सेना के जवानों को कैंटीन की कम कीमत वाली शराब की जगह बाजार से ज्यादा कीमत पर शराब खरीदनी पड़ी। इससे ठेकेदार मुनाफे में रहे और सरकार को घाटा हुआ। अब एफआईआर के बाद ईओडब्ल्यू मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। इस मामले में कुछ और लोगों पर शिकंजा कस सकता है।