दाम चुकाने के बाद भी नहीं मिल रहा योजना का लाभ

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को रियायती दर पर कॉपी वितरण योजना क्रियान्वित कर रखी है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि दाम चुकाने के बाद भी योजना के लाभ से जरूरतमंदों को वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि राज्य सरकार ने गरीबों, श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। योजना का लाभ उन्हें सीधे तौर पर मिल सके, इसलिए उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है।  गौरतलब है कि कॉपी वितरण योजना ऐसी भी है, जिसका लाभ लेने हितग्राही श्रमिक को दाम चुकाने पड़ते हैं। लेकिन अफसरों की लचर नीति के कारण इसके बावजूद सभी को लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में फैक्ट्री आदि में कार्यरत संगठित श्रेत्र के श्रमिकों के बच्चों को रियायती दर पर कॉपी वितरण योजना की समीक्षा की मांग उठने लगी है। हितग्राही को समय पर कॉपी न मिलने पर आश्वासन ही दिया जाता है। ऐसे में वे न तो बाजार से कॉपी खरीद पाते हैं और न ही उन्हें समय पर इसका लाभ मिलता है। कई बार आधा सत्र बीतने के बाद उन्हें लाभ मिला। ऐसे में उन्हें मजबूरी में बाजार दर पर कॉपी, रजिस्टर खरीदना पड़ती हैं। अफसरशाही हितग्राही के खाते में राशि देने को तैयार नहीं। आखिरकार फिर वही पुरानी प्रक्रिया काम शुरू हो गया।
योजना का बजट दो करोड़ का
 योजना के तहत श्रमिकों के दो बच्चों को ही लाभ मिल सकता है। श्रमिकों को बच्चों के नाम और राशि कंपनी को देनी होती है। यह जानकारी संबंधित फैक्ट्री या उद्योग राज्य के कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मंडल भेजी जाती है। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के तहत मिलता है। यानी जिनकी सूची पहले आ गई उसे इसका लाभ मिल जाता है और शेष को इनकार कर दिया जाता है। योजना का बजट दो करोड़ रुपए का है, लेकिन इससे ज्यादा ही खर्च होता है। प्रिंटिंग का खर्च अधिक है। निजी प्रिंटर से छपाई कराने विभाग टेंडर बुलाता है और फिर आर्डर दिए जाते हैं।