- जीएडी के दावों को खारिज किया राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने
भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है की चुनावी साल में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाए। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों में खाली सीटों का आंकलन करवाकर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करवाई है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दावों के विपरीत अभी तक 11 फीसदी पदों के लिए ही भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है। विभागों के दावों में युवाओं का रोजगार अटका हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में विभिन्न विभागों में एक लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सीएम की घोषणा के बाद से अब तक 90 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 40 हजार रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहीं राज्य कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि गत नवंबर से अब तक विभिन्न विभागों में 5854 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं।
खाली पदों पर अगस्त तक होनी है भर्ती
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 1 लाख 15 हजार पद खाली हैं, जिन पर अगस्त, 2023 तक भर्ती होना है। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 45 हजार 767 पद रिक्त हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 14313, जनजातीय कार्य विभाग में 7780, वन विभाग में 2229, पशुपालन विभाग में 1794, पंचायत विभाग में 2220, जेल विभाग में 575, महिला-बाल विकास विभाग में 588, लोक निर्माण विभाग में 750, वाणिज्यिक कर विभाग में 1311, राजस्व विभाग में 968, आयुष विभाग में 1290, वित्त विभाग में 1133 और श्रम विभाग में 762 पद खाली हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। बचे हुए रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगामी अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।
5854 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह परीक्षाएं
खास बात यह है कि राज्य कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि गत नवंबर से अब तक विभिन्न विभागों में 5854 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं और मप्र लोक सेवा आयोग करीब 650 रिक्त पदों के लिए दो परीक्षाएं करा चुका हैं। ऐसे में जीएडी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दो एजेंसियों के जरिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। मप्र लोक सेवा आयोग क्लास-2 के लिए और राज्य कर्मचारी चयन मंडल क्लास 3 के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। जानकारी के मुताबिक मप्र लोक सेवा आयोग ने दिसंबर में विभिन्न विभागों में 4098 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग, राज्य सेवा परीक्षा- 2022, राज्य वन सेवा परीक्षा -2022, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2022, सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किए गए हैं। हाल में दंत शल्य चिकित्सक व असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित कराई जा चुकी हैं। परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके है, पर अभी नियुक्ति नहीं हुई हैं, जबकि राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने नवंबर से अब तक सिर्फ आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं।
पुरानी भर्ती दावे नए
दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग अपने आंकड़ों में पूरी भर्तियों को भी गिना रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्य शासन ने साल के आखिर में शिक्षकों के करीब 15 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति दी है। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित की गई थी। तभी से ये अभ्यर्थी सरकार से उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। ऐसे ही हाल में करीब 6 हजार आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पिछले साल मई में हुई थी। सामान्य प्रशासन के विभाग अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार अब तक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 90 हजार विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। 40 हजार पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है, इन पदों पर नियुक्ति जल्द हो जाएगी। बचे हुए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त, 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। राज्य कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर एस. प्रिया मिश्रा का कहना है कि नवंबर से अब तक करीब साढ़े पांच हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छह भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। ये रिक्त पद अलग-अलग विभागों के हैं।
