इसी माह मिल …सकती है कर्मचारियों को डीए की सौगात

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए शासन जल्द ही उन्हें चार फीसदी की महंगाई की किस्त देने का आदेश कर सकता है। इसके लिए आचार संहिता के बीच सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी थी , लेकिन मामला अटक गया था। अब मतदान हो चुका है जिसकी वजह से आयोग से अनुमति मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मतगणना के पहले कर्मचारियों को डीए की किस्त मिलने के आदेश जारी हो सकते हैं। महंगाई भत्ते की नई किस्त मिलने से अधिकारियों-कर्मचारियों को हर माह कम से कम 600 रुपए और अधिकतम 9000 तक अतिरिक्त फायदा हर माह  होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाया है। जिसे जुलाई माह से देने की घोषणा की गई है। इसकी वजह से राज्य व केंद्र के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर बढ़ गया है। गौरतलब है कि चुनावी आचार संहिता में राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेकर महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। वर्तमान में मप्र के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के करीब 7.50 लाख कर्मचारी एक जुलाई से केंद्र के समान चार फीसदी महंगाई भत्ते देने की मांग कर रहे है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने धनतेरस की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा था कि सरकार प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए। मतदान के चलते चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति ने देते हुए बाद में विचार करने के लिए कहा। कर्मचारी एक बार फिर मतगणना के पहले चुनाव आयोग से अनुमति देने की मांग करने लगे है।
7.50 लाख कर्मचारियों का यह है गणित
प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों ने चार फीसदी डीए मांगा है। डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।
यह है नीतिगत निर्णय
प्रदेश सरकार पहले ही यह नीतिगत निर्णय ले चुकी है कि जब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, उसी तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भी बढ़ाया जाएगा। पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही है।