बिना पासपोर्ट नहीं उड़ा सकते खेतों में ड्रोन

• किसानों के लिए शर्त बनी बड़ी मुसीबत

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। एक तरफ सरकार खेती में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ाने पर फोकस कर रही है तो , वहीं उसके लिए अनिवार्य की गई एक शर्त बड़ी मुसीबत बन गई है। यह शर्त है पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट की अनिवार्यता की। इसकी वजह से कई जिलों में किसान आगे नहीं आ पा रहे हैं। इस शर्त का कुप्रभाव इससे समझा जा सकता है कि कई जिलों में तो एक भी किसान इस योजना में अपी भागीदारी तक नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही जिला है शहडोल का संभागीय मुख्यालय वाला शहडोल जिला।
इस जिले मे एक भी किसान के पास ड्रोन नहीं है। खेत में कीटनाशक भरकर उडऩे वाले ड्रोन का पासपोर्ट की अनिवार्यता के सवाल पर कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि एक वैध परिचय पत्र के रूप में पासपोर्ट को ही मान्य किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण लेने से पहले पासपोर्ट जमा कराना होता है। यही कारण है कि एक भी ड्रोन जिले में नहीं है। इसकी वजह से जो युवा किसान आधुनिक खेती में सहभागी बकरना चाहते हैं, लेकिन वे भी इस अव्यवहारिक शर्त की वजह से इस योजना में शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में युवओं का उनका कहना है कि कागजी झंझट में फंसने से अच्छा है कि वे ड्रोन ना ही खरीदें। कृषि अभियांत्रिकी विभाग भी किसानों को ड्रोन दिलाना चाहता है, लेकिन पासपोर्ट की अनिवार्यता ने मुश्किल खड़ी कर रखी है।
ड्रोन उड़ाने के लिए यहां मिलेगा सर्टिफिकेट
 खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारिक तौर पर प्रशिक्षित होना जरूरी है. इसके लिए ड्रोन सर्टिफिकेशन हासिल करना होता है. ड्रोन संचालक को ऑफिशियल वेबसाइट डिजीटल स्काई पर जाकर ड्रोन सर्टिफिकेशन बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ड्रोन उड़ाने की इस प्रक्रिया के लिए 100 रुपये का आवेदन करना होता है। जैसे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. वैसे ही ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस जरूरी है। इसके लिए ड्रोन की टेस्ट ड्राइव होती है। फीस के तौर पर 1000 रुपये जमा करने होते हैं. आवेदन और टेस्ट ड्राइव की धनराशि मिलाकर कुल 1,100 रुपये जमा करने होते हैं।  ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से योग्यता भी निर्धारित की गई है। कृषि ड्रोन उड़ाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए. इससे कम उम्र के लिए अनुमति नहीं दी गई है।
शर्त की वजह से किसान रुचि नहीं ले रहे हैं
कीटनाशकों व खाद के छिडक़ाव के संबंध में ड्रोन ट्रेनिंग के लिए युवा एवं उद्यमी किसानों के पास पासपोर्ट होना अनिवार्य किया गया है। यह फैसला नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग किसानों को लगातार ड्रोन के फायदे बता रहा है, लेकिन अभी तक किसान रुचि नहीं ले रहे हैं।
मिलती है सब्सिडी
केन्द्र सरकार ने किसान ड्रोन योजना शुरू की है. योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ड्रोन खरीदने पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है। सीमांत किसान, पूर्वाेत्तर राज्यों के किसान और महिला किसान ड्रोन सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे वहीं, अन्य किसानों को 4 लाख रुपये या इतनी ही लागत पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।