- 8 फरवरी के बाद होंगे बड़े पैमाने पर नई पदस्थापनाएं
विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद अब तक कुछ अफसरों के ही तबादले किए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार आठ फरवरी के बाद मैदानी स्तर पर पदस्थ अफसरों के तबादले करेगी। इन में उन अफसरों की भी नए सिरे से पदस्थापना की जाएगी, जिन्हें एक स्थान पर जमे हुए तीन साल या फिर उससे अधिक का समय हो चुका है या फिर होने वाला है। उधर, चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की अवधि में 15 दिन की वृद्धि करते हुए 15 फरवरी तक की तारीख तय कर दी है। इसकी वजह से यह तय हो गया है कि अब 30 जून 2024 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अगले पखवाड़े में भी हो सकेंगे। अफसरों के ताबदले की जानकारी मुख्य सचिव को चुनाव आयोग को भी देनी होगी। दरअसल आयोग का निर्देश हैं कि एक ही जगह पर तीन साल की अवधि पूरी करने वाला अफसरों के तबादले हर हाल में किए जाएं। गौरतलब है कि पूर्व में चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नई पदस्थापना करने के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार एक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा पुलिस विभाग के आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी व टीआई के तबादले किए जाने हैं। इसके लिए विभाग स्तर पर तबादले की सूची बनाए जाने का काम शुरु कर दिया गया है। बताया जाता है कि 30 जून तक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम रहने वाली है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर करने वाले अधिकांश अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। आयोग के निर्देश पर पहली बार जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा। इसके पूर्व सामान्य प्रशासन, गृह तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले चुनाव आयोग के निर्देश पर किए जाते थे।
मुख्य सचिव का नई टीम का इंतजार
उधर, वीरा राणा के मुख्यसचिव बनने के बाद अब उनकी नई टीम का इंतजार है। किस एसीएस या प्रमुख सचिव को कहां बैठाना है, इसका फैसला मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मुख्यसचिव द्वारा लिया जाएगा। हालांकि यह तो तय माना जा रहा है कि प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर दो दर्जन से अधिक अधिकारियों की नए सिरे से पदस्थापना की जाएगी। कई अधिकारी वर्षों से एक ही विभाग में पदस्थ हैं, उन्हें भी बदला जाएगा। कुछ अधिकारियों के पास तीन से चार विभागों का प्रभार है, उनका भार भी हल्का किया जाएगा। लंबे समय से पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को राजस्व या स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार दिए जाने की चर्चा है। अपर मुख्यसचिव लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान भी अब वहां से हटना चाह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव वेतनमान के दो तथा अपर व उप सचिव वेतनमान के दो अधिकारियों की पदस्थापना किए जाने की चर्चा है।
चुना आयोग ने तय की नई समय सीमा
कलेक्टर तथा मतदाता सूचियों के कार्य में लगे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तबादले आठ से 15 फरवरी के बीच होंगे। इस समय प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस कारण चुनाव आयोग ने आठ फरवरी तक तबादलों पर रोक लगा रखी है। यानी इसके बाद ही तबादले हो सकेंगे। इसके लिए सरकार स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। इनमें कई वे अफसर भी प्रभावित होंगे जो पूर्व की सरकार में लगातार मलाईदार या फिर मनपसंद जगहों पर पदस्थ होते रहे हैं। प्रभावित होने वाले अफसरों में कई कलेक्टरों के अलावा पुलिस कप्तान भी शामिल होंगे।
फील्ड में होगी नई जमावट
सूत्रों को कहना है कि फील्ड में पदस्थ अफसरों में भी बड़े स्तर पर तबादले होंगे। इसमें 31 जिलों के कलेक्टर और इतने ही पुलिस अधीक्षक, 3 संभागायुक्त, रेंज आईजी, भोपाल-इंदौर के पुलिस आयुक्त बदले जा सकते हैं। अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो 4 आईजी, 1 डीआईजी और 17 पुलिस अधीक्षकों का तबादला होना तय माना जा रहा है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार अफसरों की सूची पर मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर लगना ही बाकी है। नई प्रशासनिक जमावट में चारों बड़े जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। जबकि ग्वालियर, शहडोल, पन्ना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, छिंदवाड़ा, विदिशा, नीमच, सीहोर, सतना, रीवा, बड़वानी, सागर, रायसेन, सिंगरौली, धार, हरदा, खंडवा, राजगढ़, छतरपुर, बालाघाट, डिंडौरी, कटनी, सीधी, निवाड़ी, देवास, मुरैना, बुरहानपुर, अलीराजपुर जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। संभागायुक्त में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर को बदले जाने की संभावना है।
