अटकी साइबर तहसील व्यवस्था, अब नई तारीख का इंतजार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में 2 फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होना एक बार फिर से अटक गया है। अब यह व्यवस्था कब से लागू की जाएगी, इसको लेकर नई तारीख का इंतजार करना होगा। दरअसल सरकार ने दो फरवरी से प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। इस मामले में यह दूसरा मौका है जब इसे टालना पड़ा है। इसकी वजह है सरकार चाहती है कि इस नई व्यवस्था का शुभारंभ  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही हो। हालांकि पहले शाह का दौरा तय हो गया था, लेकिन अचानक  बीते रोज व्यस्ताओं की वजह से उनकी कल का दौरा रद्द हो गया है, जिसकी वजह से कल होने वाली लांचिंग को टाल दिया गया है। गौरतलब है कि इसके पहले सरकार ने नए साल के पहले ही दिन इस व्यवस्था को लोग करने का तय किया था , लेकिन तब भी इसके लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए शाह से समय नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से सरकार को उस समय भी कार्यक्रम टालना पड़ा था। इस बार तो पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। राजस्व विभाग द्वारा भी सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया जा चुका था। अब इस मामले में राजस्व विभाग के आला अफसरों का कहना है कि अभी अगली तारीख तय नहीं है, कि कब से इसे लागू किया जाएगा।
फिलहाल एक दर्जन जिलों में हो चुकी है लागू
प्रदेश में फिलहाल साइबर तहसील व्यवस्था एक दर्जन तहसीलों में लागू की जा चुकी है। प्रदेश में इसकी शुरुआत मई, 2022 में दतिया एवं सीहोर दो जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में इंदौर, हरदा, डिंडोरी एवं सागर जिले में और अगस्त, 2023 में आगर मालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा एवं ग्वालियर सहित छह जिले में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की गई थी। इस तरह वर्तमान में 12 जिलों में यह व्यवस्था लागू है।
एक पखवाड़े में होगा नामांतरण
साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने के बाद आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही खसरा और नक्शा में भी तुरंत सुधार किया जा सकेगा।