महंगाई से निजात दिलाने कांग्रेस खोलेगी राहत का पिटारा

• कांग्रेस का आरोप पत्र भी हुआ तैयार, अंतिम मुहर लगना बाकी

• गौरव चौहान

प्रदेश की जनता का चुनाव  में साथ पाने के लिए अब प्रदेश कांग्रेस मतदाताओं को मंहगाई से राहत देने के वादे कर रही है। इसके लिए उसके द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई राहत देने वाले बिन्दुओं को प्राथमिकता से शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वंय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब तक जनता को राहत देने के लिए कई तरह के वादे कर चुके हैं। वे अपने हर सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी न किसी क्षेत्र में राहत देने की घोषणा कर रहे हैं। अब उनके द्वारा हाल ही मेंं दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो चुनाव में बेहद असरकारक मानी जा रही हैं। इनमें पहली है लाडली बहना योजना के तहत 15 सौ रुपए प्रतिमाह देना और गैस का सिलेंडर पांच सौ रुपए में देने का वादा करना। यही नहीं वचन पत्र में इस बार कांग्रेस बड़ी राहत देने के लिए वादों का पिटारा खोलने जा रही है।
दरअसल इन दिनों जनता महंगाई से बेहद परेशान चल रही है। इसकी वजह से ही कांग्रेस ने इस बार आमजन को महंगाई से राहत देने के मामलों को प्राथमिकता देना तय किया है। उधर कमल नाथ ने कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार, घोटाले, कुशासन और कुप्रबंधन पर आरोप पत्र भी जारी करने का निर्णय बहुत पहले ही कर लिया था। जिसके अंतिम प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. गोविंद सिंह तथा उपाध्यक्ष पारस सकलेचा ने आरोप पत्र को कमल नाथ के सामने पेश करते हुए उसके तमाम बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पारस सकलेचा ने आरोप पत्र का बिंदुवार प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि भाजपा शासन के 55 विभागों के घोटाले, कुशासन तथा कुप्रबंधन के 378 बिंदुओं का आरोप पत्र मे उल्लेख किया जाएगा। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तथा घोटाले के 168, कुशासन के 117 तथा कुप्रबंधन के 93 बिंदु आरोप पत्र में शामिल किए गए हैं। सकलेचा ने बताया कि पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, टोल रोड, व्यांपम, सीवरेज योजना, चेक-पोस्ट, आयुष्मान, 2009 एलइडी लाइट, नर्सिंग कालेज, स्कुल शिक्षा, पौधारोपण, अवैध उत्खनन, भंडारण, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, संबल योजना, रोजगार, जल जीवन मिशन प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, विद्युत खरीदी कन्यादान, मनरेगा, फर्नीचर खरीदी माध्यम, सेडमैप, स्मार्ट कक्षा, महाकाल महालोक, कोयला, खाद बीज, मंडी बोर्ड, आजीविका मिशन, मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ई टेंडर, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी घोटाला, आदि घोटाले के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी तथा डॉ. गोविंद सिंह ने आरोप पत्र की सराहना करते हुए कहा कि जनता में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी।
शिव की लाडली बहना योजना की काट
भाजपा सरकार की लाड़ली बहना योजना का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह तो देगी ही साथ ही युवा महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए उसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित युवतियों को भी शामिल करने का वादा करने जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी लड़कियों को आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में यह वादा किया था। इस पर अमल भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस की वचन पत्र समिति की बैठक में इसे जुलाई में सार्वजनिक करने की तैयारी की बात कही गई है। कमलनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई समिति की बैठक हुई। इसमें वचन पत्र तैयार करने के लिए बनाई गई सभी उप समितियों के प्रमुख मौजूद थे। सभी ने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की कमलनाथ की घोषणा को वचन पत्र में शामिल करने की सहमति दी। इसके अलावा हितग्राहीमूलक एक जैसी योजनाएं एक ही विभाग द्वारा संचालित करने का भी पिर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि  क भाजपा और आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही लुभावनी घोषणाओं पर नजर रखी जाए, जिससे उसका भी तोड़ कांग्रेस निकाल सके। पांच सौ रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने पर सहमति बनी है।
कांग्रेस नेता ने महिलाओं को दिए 1500-1500 रुपये
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा पर पार्टी के सागर जिले के कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश मोनी केसरवानी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सागर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के खाते में किया किसी आयु बंधन और बिना किसी शर्त के 1500-1500 रुपये अपने पास से वितरित किए हैं।
अब तक कर चुके हैं कई वादे
कमलनाथ द्वारा बीते साल से लेकर अब तक कई तरह के वादे जनता से किए जा चुके हैं। इन वादों में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है फिर चाहे कर्मचारियों के लिए लागू की जाने वाली पुरानी पेंशन योजना हो या फिर निजी कंपनियों द्वारा अनुबंध के आधार पर रखे जाने वाले युवकों को सरकारी नौकरी में लिए जाने का मामला हो।