– भाजपा संगठन ने वार्डवार मांगे दो ओबीसी दावेदारों का नाम …
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलवाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का प्लान है की नगरीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक ओबीसी को टिकट दिया जाए, जिससे की पूरी तरह से ओबीसी वर्ग का समर्थन भाजपा के साथ रहे। इसके लिए जमीनी कवायद शुरू हो गई है। संगठन ने इसके लिए विधायकों और पूर्व विधायकों से वार्डवार दो ओबीसी दावेदारों का नाम मांगा है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने किसी प्राइवेट एजेंसी को दावेदारों के सर्वे का काम सौंपा है। विधायकों और पूर्व विधायकों के अलावा सांसद, पूर्व सांसद, प्रदेश पदाधिकारियों और जिले के ऐसे वरिष्ठ नेता जो अब दावेदार नहीं हैं उनसे भी नाम मांगे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूचना जारी होने के साथ अब नेताओं को निकाय में पार्षद और महापौर के दोबारा आरक्षण का इंतजार है। संगठन पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों से चुनाव की घोषणा होने से पहले इन नामों को जुटा लेना चाहती है। दरअसल भाजपा को यह पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर दिए गए निर्देशोंं की वजह से करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक यह आरक्षण हो जाएगा और इसके साथ ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव को लेकर हलचल तेज होने के साथ ही पार्षदों के दावेदार और विधायकों के साथ अन्य नेता सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों शादियों के रिसेप्शन और अन्य सामाजिक समारोह में नेताओं की उपस्थिति भी बढ़ गई है। लेकिन हर जगह चर्चा चुनाव की ही हो रही है।
भोपाल में दो दिनों में 170 नाम जुटाए
भाजपा सूत्रों के अनुसार सर्वे एजेंसी से जुड़े लोगों ने पार्टी के विधायकों और पूर्व विधायकों से हर वार्ड में ओबीसी के दो-दो दावेदारों के नाम जुटाए हैं। पिछले दो दिनों में 170 नाम जुटाए गए हैं। अब पार्षद के टिकट वितरण के समय प्राइवेट एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट आदि के साथ इस लिस्ट पर भी विचार होगा। पिछले दो दिन यानी 18 और 19 मई को शहर के तीनों भाजपा विधायकों से यह नाम लिए गए। भोपाल मध्य, और दक्षिण-पश्चिम में पिछला चुनाव हारे नेताओं से नाम लिए गए। जबकि भोपाल उत्तर के नाम संगठन के पदाधिकारियों से लिए गए।
पंचायत निर्वाचन की आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को होगी
भोपाल जिले की जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्ड के पंच, सरपंच के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी कार्रवाई 25 मई को सुबह 11 बजे से संबंधित जनपद पंचायत के सभागार में होगी। सदस्य जनपद पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत फंदा / बैरसिया एवं सदस्य जिला पंचायत भोपाल के पद हेतु अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्रवाई भी 25 मई से जिला पंचायत भोपाल के सभागार में होगी।
यह है वजह
मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होने हैं, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसके लिए लिमिट लगा दी है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश में एसटी वर्ग को 20 प्रतिशत और एससी वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण । अगर इन दोनों को मिला लें तो 36 प्रतिशत होता है, जिसकी वजह से शेष बचा 14 प्रतिशत ही ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके उलट भाजपा इस वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लगातार वादा करती रही है। इसकी वजह से अब भाजपा को संगठन स्तर से इस वादे को पूरा करने के लिए यह कवायद करनी पड़ रही है।
